कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
जमिनीचे व्यवहार करत असताना तुकडा बंदी कायद्याचा अडथळा ठरत आहे. यामुळे सध्या जमीन विकणाऱ्याला आणि जमीन खरेदी करणाऱ्यालाही याचा त्रास होत आहे. विशेषत: गरीब व मध्यम वर्गीयांना याची झळ बसत आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान तुकडा बंदीचा कायदा रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेबरोबरच याच्या अमलबजावणीसाठी सरकार पावलं उचलत आहे. सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात तुकडा बंदी कायद्याचे सूत्र ठरले असून, तालुका क्षेत्रात जिथे जिथे रहिवासी क्षेत्र झालं आहे त्या रहिवासी क्षेत्रात तुकडा बंदी कायदा रद्द (निरस्त) करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
तुकडा बंदी कायदा रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे राज्यातील १ हजार चौरस फुटापर्यंतच्या प्लॉट धारकांना याचा लाभ होणार आहे. याचबरोबर राज्यात याबाबत अधिसूचना निघणार आहे. लगेच १५ दिवसांत या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
तुकडा बंदी कायदा रद्द झाल्याचे लाभ कोणाला आणि कसे होणार :
खरेदीदाराला लाभ : तुकडा बंदी कायदा रद्द झाल्यामुळे रखडलेले रहिवासी क्षेत्रातील जीमिनीचे व्यवहार पूर्ण होतील. जमीन खरेदीदाराला आवश्यक तितकीच जमीन खरेदी करता येईल. शासनाच्या निर्णयानुसार जिथं नागरी क्षेत्र आहे तिथं तुकडाबंदी कायदा १ गुंठ्यापर्यंत जमिनीलाही निरस्त केला जाईल. जमीन दोघे, तिघे मिळून खरेदी करायची गरज भासणार नाही. प्रत्येकाला स्वतंत्र व्यवहार करता येईल. याचबरोबर अन्य त्रासही खरेदीदाराचा वाचेल. जिमी खरेदीसाठी तुलनेने पैसे कमी लागतील.
जमीन विकणाऱ्याचा लाभ : मोठे क्षेत्रफळ असलेल्यां जमिनीचे लहान लहान किवा गरजेनुसार प्लॉट पाडून विकने सोपे होणार आहे. कागदपत्रे तयार करण्यासाठी लागणार वेळ आणि पैसे तसेच त्रास वाचेल. लहान लहान जमिनीचे तुकडे विकता येत असल्यामुळे केव्हाही व गर्नुजेसार जमिनीचे व्यवहार करता येतील.
