फार्मर आयडी नोंदणीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी उदासीन ..

अमोल शिंगे : प्रसारमाध्यम न्यूज 

भारतीय शेती ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. पण अनेक वेळा सरकारच्या योजना, अनुदान, कर्ज सवलती आणि सुविधा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचताना अडचणी निर्माण होतात. यासाठी सरकारने “फार्मर आयडी” ही अभिनव संकल्पना सादर केली आहे. ही एक डिजिटल ओळख असून ती प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यात  या महत्वाकांक्षी योजनेला कोल्हापूर जिल्ह्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये अद्यापही शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली दिसत नाही. यावरुन या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजने बद्दल कोल्हापुरातील शेतकरी उदासीन असल्याचे दिसत आहे.

भारतातील शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख भाग आहे. देशातील सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आजही थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, अनेक वेळा सरकारच्या कृषीविषयक योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचताना अडथळे येतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाने “फार्मर आयडी योजना” सुरू केली असून, या योजनेमागे एक सखोल आणि दूरदृष्टीने विचार केलेली पार्श्वभूमी आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्येक योजनेसाठी वेगवेगळ्या नोंदणी प्रक्रियेचा सामना करावा लागत असे. त्यामुळे कागदपत्रांची पुनरावृत्ती, वेळेचा अपव्यय आणि प्रशासनिक अडचणी निर्माण होत असत. ही अडचण दूर करण्यासाठी एकत्रित आणि केंद्रीकृत माहिती प्रणाली तयार करण्याची गरज होती. यातूनच भारत सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेनुसार, सर्व सरकारी सेवा ऑनलाईन माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला गेला. तसेच, DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात अनुदान मिळू लागले. यासाठी अचूक आणि सत्य माहिती असलेली ओळख आवश्यक बनली. त्यामुळेच फार्मर आयडी तयार करण्याचा निर्णय झाला.

एकूणच काय तर फार्मर आयडी योजनेची पार्श्वभूमी ही भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि डिजिटल प्रणालीशी जोडण्याच्या उद्देशाने रचलेली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर शासकीय योजनांची माहिती मिळेल आणि लाभ सहज मिळवता येईल. ही योजना भारतीय शेतीच्या डिजिटल भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. पण या फार्मर आयडी संकल्पनेबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी उदासीन दिसून येत आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये २०२४ पासून वेगाने नोंदणी सुरु झाली आहे. महा ई सेवा केंद्र चालक, सी एस सी केंद्र चालक यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या स्वरुपात नोंदणीचं काम सुरु झालं होतं. पण सुरवातीच्या प्रतिसादानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील फार्मर आयडीची नोंदणी मंदावली. कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण १९,९८,८३० शेतकरी किंवा खातेदार आहेत. यापैकी आजअखेर फक्त ४,४३,५९५ एवढ्याच शेतकऱ्यांची फार्मर आयडी साठी नोंदणी झाली आहे. म्हणजेच अजून १५,५५,२३५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलीलीच नाही. म्हणजे जवळपास ७७.८१% शेतकरी नोंदणी करण्यासाठी उदासीन आहेत असे दिसत आहे. आपण तालुकावार सविस्तर माहिती घेऊ..

वरील आकडेवारीवरून सर्वात जास्त शेतकरी हे करवीर तालुक्यातून आहेत पण फार्मर आयडीची नोंदणी न झाल्याचे प्रमाण देखील करवीर तालुक्यातच जास्त दिसत आहे. भारत सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवत असते. या योजनांचा लाभ अचूक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी ‘फार्मर आयडी’ ही डिजिटल ओळख अनिवार्य केली जात आहे. परंतु अनेक शेतकरी अजूनही या योजनेपासून दूर आहेत. नोंदणी न केल्यास भविष्यात त्यांना विविध आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

फार्मर आयडी नोंदणी न केल्यास होणारे तोटे:

१. सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही

२. अनुदान थेट खात्यावर जमा होणार नाही (DBT मध्ये अडचण)

३. पीकविमा आणि नुकसान भरपाई मिळण्यास अडथळा

४. ई-नाम किंवा कृषी बाजारात थेट विक्री करण्यास मर्यादा

५. कृषी कर्ज आणि बँक योजनांमध्ये अडथळा

६. शेतीविषयक सरकारी प्रशिक्षण, FPO (शेतकरी उत्पादक संस्था) यामध्ये सहभाग मर्यादित

शेतकऱ्यांची अचूक माहिती एका ठिकाणी संकलित करून त्यांना शासकीय योजनांचा थेट व पारदर्शक लाभ देण्यासाठी फार्मर आयडी अत्यावश्यक आहे. मात्र, ही नोंदणी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग, आणि स्थानिक यंत्रणा यांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी सुद्धा शासनाच्या या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद देणं गरजेचं आहे.