मुंबई : प्रसारमाध्यम न्यूज
महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक समस्यांबाबत समाजात संवेदनशीलता निर्माण करून जनजागृतीच्या माध्यमातून चळवळ निर्माण करण्याचा शासनाचा विचार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून महिलांच्या समस्यांवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी तसेच महिलांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने विशेष अभियान राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच आदिशक्ती अभियान उत्कृष्टपणे राबविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने दिली आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानानंतर लोकसहभाग आणि महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग मिळवणारे अभियान पहिल्यांदाच विभागामार्फत राबवण्यात येत आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ६०% महिला व बालके आहेत. त्य़ामुळे महिला व बालकांची मोठ्या प्रमाणात असलेली लोकसंख्या व राज्यातील महिलांच्या जीवनात येणाऱ्या समस्या व त्यांच्या सबलीकरणासंदर्भात भेडसावणाऱ्या समस्या ज्यामध्ये प्रामुख्याने महिलांच्या अर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक समस्या जाणून घेऊन त्यांचा सर्वांगिण विकास होण्याच्या दृष्टीने सन २०२५-२६ पासून राज्यात आदिशक्ती अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहीती विभागाने दिली. महिलांसाठी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध शासकीय योजना / उपक्रम / कार्यक्रम इ. बाबत आवश्यक व उपयुक्त माध्यमाद्वारे प्रचार प्रसिध्दी देऊन जनमाणसांमध्ये याबाबतची जनजागृती करण्यात येईल. ग्रामस्तरीय समित्यांना आदिशक्ती पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहेत.
अभियानाचा उद्देश :
- ग्राम चळवळीतून महिलांच्या समस्यांचे महत्व जाणून घेणे व महिलांच्या आरोग्य समस्यांचे संवेदनशीलपणे निवारण करणे.
- कुपोषण, बालमृत्यू, माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याकरीता सक्षम समाज निर्माण करणे.
- लिंगभेदात्मक विचारसरणीला आव्हान देऊन किशोवयीन मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढविणे व बालविवाह मुक्त समाज निर्माण करणे.
- लैंगिक, शारीरिक अत्याचार ला प्रतिबंध करून हिंसाचार मुक्त कुटुंब व समाज निर्माण करणे व अनिष्ट रुढींचे निर्मुलन करणे.
- महिला नेतृत्वाला सक्षम करून पंचायत राज पद्धतीमध्ये त्यांचा सहभाग वाढविणे.
- महिला, किशोरी यांना शिक्षण, रोजगार, निर्णय व हक्क यामध्ये समान संधी निर्माण करून शासकीय
अभियानाची कार्यप्रणाली :-
राज्यात सदरचे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी ग्रामस्तर, तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्यस्तरावर विशेष समित्यांचे गठण करण्यात येईल. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
ग्रामस्तरीय समिती निकष –
- महिला व बाल विकास क्षेत्रामध्ये किमान ३ वर्षे उत्कृष्ट / उल्लेखनिय कार्य केलेली महिला असावी.
- महिलांच्या समस्या व प्रश्नांबाबत जाणीव व संवेदनशिलता असावी.
- बाल विवाह प्रतिबंध, बाल मंजुरी प्रतिबंध, हुंडा निर्मूलन, कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध, बालकांचे व महिलांचे लैंगिक, आर्थिक, मानसिक, शारिरीक शोषण प्रतिबंध, कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध, अनैतिक व्यापार प्रतिबंध, आरोग्य व वैद्यकिय सुविधा, शिक्षण व व्यवसाय प्रशिक्षण, आर्थिक सक्षमता या सारख्या कार्यामध्ये उत्स्फुर्तपणे सहभागी झालेली महिला असावी.
- महिलेवर कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल झालेला नसावा.
- ग्रामस्तरीय समितीमध्ये दोन सदस्य महिला दूत / ग्राम दूत म्हणून काम करतील.
- समितीची सदस्य सचिव एक महिला दूत असेल व दोन पुरुष सदस्यांपैकी एका पुरुष सदस्याची निवड ग्राम दूत म्हणून करावी.
- ग्रामस्तर समिती अध्यक्षांना महिला दूताबी जबाबदारी देण्यात येणार नाही.
————————————————————————————————
