प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी :
महाराष्ट्रातील टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाला तसेच राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषदेला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी पत्र लिहिले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राज्यातील सुमारे दीड लाख शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देणे बंधनकारक ठरणार असून, अनेक शिक्षक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असल्याने त्यांच्या समोर ही परीक्षा देण्याबाबत संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, २३ नोव्हेंबर रोजी टीईटी परीक्षा होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद तसेच अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील सर्व शिक्षकांना टीईटी पात्रता मिळवणे आवश्यक ठरणार आहे. या निर्णयाचा प्रभाव व्यापक असल्याने शिक्षक संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून त्यांनी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केल्या आहेत.
या संघटनांनी राज्य सरकारशी चर्चा करून सरकारनेही न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारने याचिका दाखल करण्याऐवजी या संदर्भातील नियमांमध्येच बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे या विषयावर केंद्र सरकारकडे व राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे औपचारिक पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
