कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना व सरकार सदस्यांना दर १० वर्षांनी त्यांच्या पीएफ कॅपिटलमधून पूर्ण किंवा अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी द्यावी का याबाबत विचार करत आहे. काही अहवालांनुसार ६० टक्के पीएफ काढण्याची सुविधा दिली जाऊ शकेल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना सदस्यांना सध्या काही विशिष्ट परिस्थितींमध्येच पैसे काढण्याची परवानगी आहे, जसे की घर खरेदी करणे, लग्न किंवा शिक्षणासाठी. सरकारच्या प्रस्तावानुसार, सदस्यांना दर दहा वर्षांनी त्यांच्या निधीचा एकूण किंवा काही भाग काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘दर १० वर्षांनी, प्रत्येक ईपीएफओ सदस्याची ठेव थोडीशी वाढेल.
सध्याचे पैसे काढण्याचे नियम :
निवृत्ती किंवा बेरोजगारी: दोन महिन्यांपेक्षा जास्त बेरोजगार असल्यास किंवा निवृत्तीनंतरच सदस्य संपूर्ण निधी काढू शकतात.
लग्न: किमान सात वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या सदस्याला त्यांच्या योगदानाच्या आणि जमा व्याजाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी आहे. हे स्वतःच्या, मुलांच्या किंवा भावंडांच्या लग्नासाठी लागू आहे.
घर खरेदीसाठी: निधीच्या ९० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येते. मालमत्ता सदस्याच्या, जोडीदाराच्या किंवा संयुक्त नावावर असावी, तसेच सदस्याने किमान तीन वर्ष सेवा पूर्ण केलेली असावी.
शिक्षणासाठी: सदस्य त्यांच्या योगदानाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढू शकतात, ज्यामध्ये व्याजाचा समावेश असतो, पण किमान सात वर्षे सेवा आवश्यक आहे. हे फक्त मॅट्रिकनंतरच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी लागू आहे.
फायदा कुणाला होईल :
विशेषत: कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या सदस्यांसाठी हा नियम फायदेशीर ठरेल.२०२३-२४ मध्ये भारतातील ईपीएफओ सदस्यांची संख्या ७३.७ दशलक्ष होण्याची अपेक्षा आहे, तर जुलै २०२५ मध्ये २.१ दशलक्ष नवीन सदस्य नोंदणी झाली आहेत. सरकारच्या या नवीन प्रस्तावामुळे सात कोटी ईपीएफओ सदस्यांना त्यांच्या निधीचा वापर करण्यास अधिक सुलभता मिळेल आणि सदस्यांना त्यांच्या गरजेनुसार आर्थिक नियोजन करण्याचा अधिकार वाढेल.
