मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेले आरक्षण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. राज्य सरकारने SEBC कायद्याअंतर्गत दिलेले १० टक्के आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे मिळणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या लाभावरून मुंबई उच्च न्यायालयात गंभीर सुनावणी झाली. दोन आरक्षणांचा लाभ मिळणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे का, यावर न्यायालयाने सरकारला कठोर प्रश्न विचारत कात्रीत पकडले असून पुढील सुनावणीपर्यंत निर्णय स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मुद्द्यावरून सामाजिक आणि राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे स्पष्ट होत आहेत.
दोन आरक्षणांचा मुद्दा न्यायालयासमोर
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट विचारले की, “ सध्या मराठा समाजाला दोन प्रकारची आरक्षणे उपलब्ध असल्याचे दिसते. मग सरकारने यापैकी कोणते कायम ठेवायचे याबाबत निर्णय घेतला आहे का ? ” हा प्रश्न सरकार समोरील गंभीर घटनात्मक अडचणीची नांदी ठरला.
महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे पात्र मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी म्हणून नोंदणी करून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग खुला केला जात आहे. परंतु यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत “ ही बाजू घटनात्मकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या योग्य नाही ” असे ठामपणे मांडले. यावर न्यायालयानेही स्पष्ट नोंद केली की, “आरक्षणाचा दुहेरी लाभ देता येणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी.”
कायदेशीर व सामाजिक घमासान वाढण्याची चिन्हे
न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे आरक्षणाचा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण, तर दुसऱ्या बाजूला कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसी आरक्षण या दुहेरी लाभामुळे मूळ ओबीसी घटकांवर अन्याय होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले की, “ राज्य सरकारने हा दुहेरी लाभ रोखला नाही, तर इतर मागासवर्गीय समाजांमध्ये असंतोष उसळेल. मराठा समाजाची संख्या मोठी असल्याने त्यांच्या माध्यमातून आरक्षणाचा कोटा मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाऊ शकतो.”
महाअधिवक्ता सराफ यांनी मात्र “ पात्र घटकांना प्रमाणपत्र दिले जाणार असून त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया आहे” असे स्पष्ट केले. तरीही न्यायालयाने हा मुद्दा गंभीरतेने घेत पुढील सुनावणीसाठी सर्व बाजू तपासण्याचे निर्देश दिले.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चिघळलेला आहे. विविध आयोग, समित्या आणि कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न झाला, तरीही अंतिम तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, राज्यात पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका जवळ आल्याने हा मुद्दा राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील ठरला आहे. न्यायालयाने आज घेतलेली ठाम भूमिका पुढील निवडणुकांवर परिणाम करू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून ४ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी स्थगित केली आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी नेमकी कोणती धोरणात्मक भूमिका ठरवली आहे, यावर स्पष्टता आणावी लागणार आहे. तसेच, दोन आरक्षणांचा लाभ दिल्यास त्याचे घटनात्मक परिणाम आणि सामाजिक परिणाम काय असतील यावर सविस्तर युक्तिवाद अपेक्षित आहे.
मराठा आरक्षणावरून सुरू असलेले हे कायदेशीर घमासान राज्याच्या राजकीय समीकरणांसह सामाजिक सौहार्दावरही परिणाम करणारे ठरणार आहे. पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
————————————————————————————————
