मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून कबूल केले जात असतानाच बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या सामाजिक न्याय, ऊर्जा, कामगार, आदिवासी विकास, नगरविकास तसेच विधि व न्याय विभागांशी संबंधित असे तब्बल १५ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य शासनाने संजय गांधी निराधार तसेच श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी अडीच हजार रुपये मिळणार मिळणार आहेत.
-
सामाजिक न्याय विभाग – संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात तब्बल १ हजार रुपयांची वाढ. आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजारांऐवजी अडीच हजार रुपये मिळणार.
-
ऊर्जा विभाग – महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित.
-
कामगार विभाग – महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा, कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये सुधारणा.
-
आदिवासी विकास विभाग – नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना रद्द करून, केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय.
-
विधि व न्याय विभाग – मुंबई, वांद्रे (पूर्व) येथे उच्च न्यायालयाचे नवे संकुल उभारणीस मंजुरी. या प्रकल्पासाठी तब्बल ₹३,७५० कोटींची तरतूद.
