मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजाला गती मिळावी यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून यासाठी तब्बल ९ कोटी ९२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
सध्या भूमी अभिलेख विभागात ऑनलाइन पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या ६ हजार ६६ एवढी आहे. त्यापैकी २ हजार १५४ कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच लॅपटॉप देण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात आणखी एक हजार लॅपटॉप वितरित केले जाणार असून प्रती लॅपटॉप सुमारे ९९ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
लॅपटॉपच्या आधारे मोजणीची कागदपत्रे, मिळकत पत्रिका तसेच अक्षांश-रेखांक्षासह नकाशे अधिक वेगाने उपलब्ध होणार आहेत. “ या उपक्रमामुळे कामकाजाची पारदर्शकता आणि गती वाढेल,” अशी माहिती अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी दिली.
राज्यात मोजणी वेगाने व्हावी यासाठी ‘ मोजणी २.०’ ही संगणक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणाली अंतर्गत नागरिकांसाठी सिटिझन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये नागरिकांना मोजणीसाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणे, अर्जाची स्थिती जाणून घेणे अशा सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. अर्जावरील प्रत्येक टप्प्याची माहिती संबंधितांना एसएमएसद्वारे पाठवली जाते, तसेच मोजणीच्या नोटीसाही आता ऑनलाइन स्वरूपात दिल्या जात आहेत.
जागेची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर त्या जागेचा अक्षांश-रेखांश दर्शविणारा डिजिटल नकाशा नागरिकांना पोर्टलवरून उपलब्ध करून दिला जात आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे भूमापनाशी संबंधित सेवा अधिक वेगवान, अचूक आणि लोकाभिमुख होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
——————————————————————————————————
