पोलिसांच्या पदोन्नतीचा निर्णय २४ तासांत रद्द

खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना दिलासा

0
128
Google search engine

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

राज्यातील पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पदोन्नतीच्या निर्णयाने अवघ्या २४ तासांत उलथापालथ झाली आहे. २१ ऑगस्ट रोजी पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ३६४ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याचा आदेश काढला. मात्र, ‘मॅट’च्या हस्तक्षेपानंतर आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या तातडीच्या सूचनेनंतर हा आदेश रद्द करण्यात आला. परिणामी, खुल्या प्रवर्गातील ५०० हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य शासनाने २००४ मध्ये मागासवर्गीयांसाठी ५२ टक्के आरक्षण लागू केले. या निर्णयात पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. याविरोधात विजय घोगरे या शासकीय अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१७ मध्ये या याचिकेवर निकाल देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण लागू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. राज्य सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असलं तरी, अद्याप त्यावर स्थगिती मिळालेली नाही.

राज्य सरकारचा बदलता भूमिकेचा प्रवास

७ मे २०२१ : विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर आधारित उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती धोरण लागू केले.

२९ जुलै २०२५ : शासनाने नवा आदेश काढत पुन्हा आरक्षणाच्या आधारे पदोन्नतीची दारे खुली केली. यावर खुल्या प्रवर्गातील काही पोलीस अधिकारी आणि मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, मॅटने स्पष्ट निर्देश दिले की, उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

आदेश रद्द करण्याची नामुष्की

मात्र, याच पार्श्वभूमीवर २१ ऑगस्ट रोजी ३६४ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची पदोन्नती जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या मॅटच्या आदेशामुळे आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या तातडीच्या सूचनेनंतर, महासंचालक कार्यालयाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की, पदोन्नती आदेश रद्द करण्यात यावेत. कार्यमुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्यांना मूळ विभागात परत पाठवावे. कार्यमुक्त न झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यभार स्वीकारण्यास मनाई करण्यात यावी.

दिलासा खुल्या प्रवर्गाला

या निर्णयामुळे, पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील पाचशेहून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांवरील अन्याय टळला असून त्यांना दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here