कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
भारतीय रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि जनतेच्या हिताचं ठराविक निरीक्षण नोंदवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, जर रस्त्यांची अवस्था खराब असेल, विशेषतः खड्ड्यांनी भरलेली असेल, तर त्या रस्त्यांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांकडून टोलवसुली केली जाऊ नये.
हा आदेश थेट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देण्यात आला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा एखादा वापरकर्ता रस्त्याचा उपयोग करतो, तेव्हा तो दर्जेदार आणि सुरक्षित प्रवासाच्या अपेक्षेने टोल भरतो. जर त्या बदल्यात खराब रस्ता, खड्डे आणि अपुऱ्या सुविधा मिळत असतील, तर ही टोलवसुली अन्यायकारक ठरते. न्यायालयाने हेही निर्देश दिले की, महामार्ग प्राधिकरणाने आपले ठेकेदार व बांधकाम करणाऱ्या कंपन्यांकडून जबाबदारी निश्चित करावी आणि रस्त्यांची गुणवत्ता अबाधित राखण्याची काळजी घ्यावी.
या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी वाहनचालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी टोल वसुली होऊनही रस्त्यांची दयनीय अवस्था असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचा सुर होताच, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सामान्य जनतेच्या आवाजाला न्याय मिळाल्याची भावना आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलवसुलीला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने टोल वसुली विषयी निर्देश दिले आहेत. केरळमधील त्रिशूर जिह्यातील पलियाक्कारा येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलवसुलीला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्या निर्णया विरोधात महामार्ग प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. हा अर्ज सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळला. नागरिकांचा चांगले रस्ते मिळवण्याचा अधिकार सुरक्षित राहिला पाहिजे. खड्डेमय रस्त्यांमुळे त्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. जेव्हा नागरिकांना कायदेशीररित्या टोल भरावा लागतो, तेव्हा त्यांना रस्त्यावर विनाअडथळा, सुरक्षित प्रवासाची हमी मागण्याचा अधिकार मिळतो.
—————————————————————————————————-
