The Department of Agriculture has made the use of e-POS machines mandatory for all retail fertilizer vendors.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
शेतकऱ्यांना अनुदानित रासायनिक खतांचा तुटवडा भासू नये आणि विक्री व्यवहारात पारदर्शकता राहावी, यासाठी कृषी विभागाने राज्यातील सर्व किरकोळ खत विक्रेत्यांसाठी ई-पॉस यंत्रांचा वापर सक्तीचा केला आहे. मात्र शासनाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही तब्बल ७,५०० विक्रेत्यांनी या नियमांची अंमलबजावणी टाळली आहे. त्यामुळे विभागाने कठोर भूमिका घेत २० ऑगस्टनंतर अशा दुकानांवर टाळे बसविण्याचा इशारा दिला आहे.
नियमांचे बंधन
कृषी विभागाच्या आदेशानुसार, अनुदानित रासायनिक खत विक्रीसाठी ई-पॉस यंत्रावर प्रत्येक पिशवीची नोंद करणे बंधनकारक आहे. ई-पॉस प्रणालीतील साठा व प्रत्यक्ष दुकानातील साठा समान ठेवणे आवश्यक असून, विक्रीची माहिती थेट IFMS प्रणालीमध्ये तत्काळ नोंदविणे गरजेचे आहे. पारदर्शकतेसाठी खत निरीक्षकांकडून नियमित तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई
कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी किरण नळी यांनी सांगितले की, “ई-पॉस यंत्रातील नोंद आणि प्रत्यक्ष दुकानातील साठा यात विसंगती आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यांचे परवाने रद्द करण्याचे अधिकारही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.”
यंत्रांचा पुरवठा
राज्यात सुमारे ३० हजार खत विक्री दुकाने आहेत. त्यासाठी एकूण ३४,४६३ नवीन L१ सिक्युरिटी ई-पॉस मशीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यापैकी २८,५१६ दुकाने यंत्र बसवून कार्यान्वित झाली आहेत, तर उर्वरित ७,५०० दुकाने अजूनही आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहेत.
कृषी विभागाचा अंतिम इशारा
विभागाने यापूर्वी विक्रेत्यांना १० ऑगस्टपर्यंत ई-पॉस यंत्रे सुरू करण्याची मुदत दिली होती. मात्र त्याकडे अनेकांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता २० ऑगस्ट हा अंतिम दिनांक जाहीर करत कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. “ई-पॉस शिवाय अनुदानित खत विक्री शक्य नाही,” असा स्पष्ट इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
शेतकऱ्यांना योग्य दरात आणि वेळेवर खत उपलब्ध व्हावे यासाठी ई-पॉस प्रणाली उपयुक्त ठरणार असली, तरी नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या विक्रेत्यांमुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे विभागाचे मत आहे.
