नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ योजने अंतर्गत १ ऑगस्ट पासून महाराष्ट्रात ऑनलाईन पीककर्ज वाटपाची प्रक्रिया सुरू होत आहे. ही योजना आता प्रायोगिक टप्प्यावरून थेट प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे वळली असून, रब्बी व खरीप हंगामासाठी ही ऑनलाईन पद्धतच मुख्य प्रणाली ठरणार आहे.
ऑनलाईन प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार ?
-
कागदपत्रांची धावपळ संपणार : शेतकऱ्यांना ७/१२ उतारा, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, बँक तपशील आदींसाठी अनेक ठिकाणी जावे लागत होते. आता हे सर्व डेटा एका प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध राहणार असल्यामुळे ही अडचण दूर होणार.
-
वेळ, पैसा व श्रम वाचणार : कर्जासाठीची सर्व माहिती बँकांना थेट मिळणार असल्याने प्रक्रिया झपाट्याने पार पडेल.
-
कर्ज मंजुरीत वेग व पारदर्शकता : अ‍ॅग्रीस्टॅक डेटाबेस मधून शेतकऱ्यांचे पीक व जमीन यासंबंधी माहिती थेट बँकांशी लिंक केली जाणार आहे.
राज्याचा आघाडीचा सहभाग
-
महाराष्ट्र हा देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून, आतापर्यंत १ कोटी १० लाख ८७ हजार ९९४ शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झाले आहेत.
-
विशेष म्हणजे, पुणे विभागाने यामध्ये आघाडी घेतली असून, २४ लाख ७१ हजार १८५ शेतकरी यामध्ये सहभागी आहेत.
पीएम किसानसह इतर योजनाही जोडल्या जाणार
या प्लॅटफॉर्मशी पीएम किसान योजना थेट जोडली जाणार असून, याचा लाभ पहिल्या टप्प्यात पुणे विभागातील शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. भविष्यात इतर कृषी योजनाही या प्रणालीत समाविष्ट होणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या बैठकीत घेतला निर्णय
मागील आठवड्यात केंद्र सरकारच्या वित्त, कृषी व सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यामध्ये ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक डेटावर आधारित कर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे ही योजना आता केवळ प्रायोगिक राहिली नसून, प्रत्यक्ष अंमलात येणार आहे.
शेती कर्ज प्रक्रियेतील हा डिजिटल क्रांतीचा टप्पा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय सोयीचा, सुलभ आणि पारदर्शक ठरणार आहे. डिजिटल माहितीच्या आधारे कर्ज मंजुरी, बँकांची प्रक्रिया व सरकारी योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची ही नवी दिशा निश्चितच क्रांतिकारक ठरेल.
————————————————————————-
