मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या अखेर मार्गी लागणार असून, एकूण ९.५६८ पदे १५ सप्टेंबर २०२५ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरण्यात येणार आहेत.
अनुकंपा धोरण म्हणजे काय ?
१९७३ पासून राज्यात लागू असलेल्या अनुकंपा धोरणानुसार, शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर नोकरीची तरतूद आहे. या धोरणात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या असून, मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तात्काळ आधार मिळावा हा उद्देश आहे.
राज्यात रखडलेल्या नियुक्त्यांमध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. यात ५,२२८ उमेदवार महानगर पालिकांमधील, ३,७०५ जिल्हा परिषदांमधील आणि ७२५ उमेदवार नगरपालिकांमधील आहेत. जिल्हानिहाय पाहता नांदेडमध्ये सर्वाधिक ५०६ उमेदवार प्रतीक्षेत, तर पुणे (३४८), गडचिरोली (३२२) आणि नागपूर (३२०) या जिल्ह्यांतही मोठी संख्या आहे. परिणामी, या निर्णयाचा थेट फायदा जवळपास १० हजार कुटुंबियांना होणार आहे.
महसूल विभागाच्या जीआरमुळे नवा वाद
दरम्यान, पुणे महसूल आयुक्तांनी नुकत्याच काढलेल्या शासन निर्णयामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ‘तत्काळ सेवा पंधरवडा’ राबवण्याच्या सूचनांमध्ये आयुक्तांनी मराठा समाजासाठी प्रमाणपत्र वाटपाचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार प्रत्येक तालुक्यात किमान १००० प्रमाणपत्रांचे वाटप करायचे आहे.
मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेतला जाणार असून, त्यात औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड, धाराशिव, हिंगोली आणि जालना या सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे. परंतु, पुणे महसूल आयुक्तांनी या दाखल्यांसाठी सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांनाही सूचना दिल्याने नव्या गोंधळाची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दोन मोठे निर्णय – दोन भिन्न परिणाम
एका बाजूला सरकारकडून अनुकंपा तत्वावरील मोठी भरती जाहीर झाल्यामुळे हजारो कुटुंबांना रोजगार आणि स्थैर्य मिळणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला पुणे महसूल आयुक्तांच्या आदेशामुळे मराठा आरक्षणप्रश्नी नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
————————————————————————————————–
