कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत असेही सरकारच्या स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ घेतात, त्यांच्यावर आता त्यांच्यावर गदा येणार आहे. सर्वसामान्यांना शिधा पत्रिकेद्वारे अल्प भावात धान्य मिळते. शिधापत्रिका धारकांना राज्य सरकारकडून अन्न धान्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र यामध्ये असेही अनेक जण आहेत जे या योजनेचा गैरफायदा घेत आहेत. मोठी नोकरी आणि बलाढ्य पगार असून देखील शिधापत्रिकाच्या योजनांचा लाभ घेत आहेत. अशा सर्वांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल १८ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर अनेक कुटुंबाचे उत्पन्न आता वाढले आहे. त्यामुळे अशा सर्व शिधापत्रिका धारकांवर डिजिटल स्ट्राईक करण्यात आली आहे. अनेक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विविधा खासगी कंपन्यांतील गलेलठ्ठ पगारदार, व्यापारी, व्यावसायिकांकडे सुद्धा रेशनकार्ड आहेत. त्याआधारे दर महिन्याला ते धान्य उचलतात. हे धान्य ते विविध गृहउद्योग, कुक्कुटपालन आणि इतर ठिकाणी विक्री करत असल्याचा आरोप केला जातो. यानंतर आता जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या ई केवायसीमधून लक्षात आली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत राज्यात १८ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहे. दीड कोटींहून अधिक कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. आधार लिंकसाठी केंद्र सरकारच्या ई-केवायसी मोहिमेत राज्यातील 17.95 लाख रेशन कार्ड रद्द झाल्याचे आकेडवारीत समोर आले आहे.
राज्यातील सर्वात जास्त रेशनकार्ड रद्द झालेल्या शहराची आकडेवारी देखील समोर आली आहे. सर्वाधिक रेशन कार्ड हे राज्याची राजधानी मुंबईत रद्द झाले आहेत. मुंबईत ४.८० लाख तर ठाण्यात १.३५ लाख रद्द झाले .राज्यातील एकूण ६.८५ कोटी कार्डपैकी ५.२० कोटींचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहेत. १.६५ कोटींची प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या कार्डांमुळे बांगलादेशी नागरिकांनाही लाभ मिळत आहे. भंडारा, गोंदिया, सातारा जिल्हे ई-केवायसीत आघाडीवर आहेत. तर रेशनकार्ड ई-केवायसी मोहिमेत मुंबई, पुणे, ठाणे हे जिल्हे मागे आहेत. रेशन कार्ड धारकांना ई केवायसी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
