अमोल शिंगे : प्रसारमाध्यम न्यूज
संपूर्ण महाराष्ट्राचे कुलदैवत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दख्खनचा राजा श्री जोतिबाच्या मंदिर विकास आराखड्यासाठीच्या पहिल्या टप्प्यातील निधी ‘नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी झालेल्या जोतिबा प्राधिकरण शुभारंभावेळी जाहीर केले आहे. सध्या मंजूर झालेला २५९.५९ कोटीचा निधी कोण कोणत्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे? हा आदेश पुन्हा बदलला जाणार का? असे प्रश्न ग्रामस्थांमधून उपस्थित होऊ लागले आहेत.
गुरुवारी जोतिबा डोंगर येथे श्री. जोतिर्लिंग क्षेत्र बहुआयामी उत्कर्ष प्राधिकरणाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी आमदार विनय कोरे यांनी जोतिबा विकास आराखड्याची अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारा निधी नियोजन विभागाकडूनच मिळावा आणि प्राधिकरणाकडून या आराखड्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी आमदार विनय कोरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोतिबा विकास आराखड्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील निधी नियोजन विभागाकडून दिला जाईल आणि या आराखड्याची अंमलबजावणी श्री. जोतिर्लिंग क्षेत्र बहुआयामी उत्कर्ष प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केली जाईल, असे जाहीर केले आहे.
यामुळे सध्या मंजूर झालेल्या निधी बाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच जोतिबा प्राधिकरणातील विविध विकास कामांसाठी २५९.५९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याच्या बातम्या दैनिकातून आणि इतर प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या निधी पैकी सुमारे ८१ कोटी रुपयांचा निधी नियोजन विभागाकडून खर्च होणार आहे. परंतु आमदार विनय कोरे यांनी नियोजन विभागातूनच सर्वच निधी मिळावा, अशी मागणी केली आहे. ही मागणी केल्यामुळे मंजूर झालेला निधी कोण कोणत्या माध्यमातून उपलब्ध करण्यात आला आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. यावर आपण थोडा कटाक्ष टाकू..
निधी मंजुरीचे माध्यमे:
१. पर्यटन विभाग:
धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून जोतिबा डोंगराच्या विकासासाठी पर्यटन विभागाने निधी मंजूर केला आहे.
२. सांस्कृतिक कार्य विभाग:
सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी आणि धार्मिक स्थळांच्या संवर्धनासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने निधी प्रदान केला आहे.
३. जिल्हा नियोजन विकास समिती (DPDC):
स्थानिक विकासकामांसाठी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
४. स्मार्ट व्हिलेज किंवा विकास प्राधिकरण योजना:
काही निधी स्मार्ट ग्राम योजना, प्रादेशिक विकास आराखडा (RDP) यामार्फतही उपलब्ध झाला आहे.
५. १५ वा वित्त आयोग / राज्य आर्थिक योजना:
हे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक भागीदारीतून मिळणाऱ्या निधींच्या माध्यमातून काही रकमेचा वापर करण्यात आला आहे.
निधी वितरणाची यंत्रणा:
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती:
दर्शन मंडप, स्वच्छतागृह, सेंट्रल प्लाझा, भक्तनिवास इत्यादी कामांची जबाबदारी
जिल्हा परिषद:
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन.
महावितरण:
विद्युत पुरवठा भूमिगत करणे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण:
पाणीपुरवठा सुविधा
आशा पद्धतीने निधी मंजुरीची माध्यमे आणि वितरण यंत्रणा सध्याच्या अध्यादेशानुसार आहेत. आमदार विनय कोरे यांच्या जोतिबा विकास आराखड्याचा निधी नियोजन विभागाकडून मिळावा या मागणीला मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन हा निधी नियोजन विभागातूनच दिला जाईल असे जाहीर केले आहे. यामुळे जोतिबा प्राधिकरणाचा अध्यादेश बदलला जाणार का? मंजूर झालेला निधी खर्च होणार की नाही? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
