स्थानिक स्वराज्य निवडणुका पुढे ढकलणार ?

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा  

ओबीसी आरक्षणांसह अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील चार ते पाच वर्षांपासून लांबणीवर गेल्या आहेत. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांवरील स्थगिती उठवत, चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणुकीशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्या आदेशानुसार आयोगाने प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण निश्चिती आणि मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

तथापि, सप्टेंबर महिन्यात नवरात्र, दसरा आणि ऑक्टोबरमध्ये दिवाळी या मोठ्या सणांमुळे निवडणुका वेळेवर घेणे कठीण असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. तसेच, प्रभाग रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, ती पुढील महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करून पालिका निवडणुका जानेवारी २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्याची मुदतवाढ मागितली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य नसल्याने त्या टप्प्याटप्प्याने घेण्याची गरज आहे. मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी ठराविक वेळ लागणार असल्याचेही आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

आयोगाचा अर्ज आज, मंगळवार १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या सुनावणीकडे राज्यभरातील नागरिक, राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचा पुढील निर्णय निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर आणि प्रशासनाच्या पुढील पावलांवर निर्णायक ठरणार आहे.

——————————————————————————————————————