नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम न्यूज
सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय ) यांनी घेतले आहेत. केंद्र सरकारने वर्षाकाठी १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना पूर्णपणे करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याचबरोबर आरबीआयने फेब्रुवारी, एप्रिल व जूनच्या धोरण बैठकींमध्ये रेपो दरात सलग कपात करून कर्जे स्वस्त केली. यानंतर जीएसटी परिषदेने अप्रत्यक्ष करांमध्ये मोठे बदल करून घरगुती वस्तूंच्या किंमती घसरवल्या. या नंतर आरबीआय सर्वसामान्यांना ‘दिवाळी भेट’ कोणती देणार याची उत्सुकता आहे.
१ ऑक्टोबरला होणाऱ्या चलनधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत व्याजदर कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ज्यामुळे गृहकर्जांच्या मासिक हप्त्यांवर (ईएमआय) फायदा होऊ शकतो. आरबीआय दर स्थिर ठेवेल, असे तज्ज्ञ सांगतात. रॉयटर्सच्या ताज्या सर्वेक्षणात याबद्दल माहिती देण्यात आलीय.
याचबरोबर, आर्थिक गती वाढवण्यासाठी आरबीआयने फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जूनमध्ये सलग तीन वेळा रेपो दरात कपात केली. या निर्णयामुळे बँकांकडून दिली जाणारी कर्जे स्वस्त झाली असून, गृहकर्ज, वाहनकर्ज यांसारख्या विविध कर्जांवरील व्याजदर कमी झाले आहेत. कर्ज घेणाऱ्यांसाठी ही मोठी सवलत ठरली आहे.
दरम्यान, जीएसटी परिषदने देखील महत्त्वाचा निर्णय घेत घरगुती वस्तूंवरील अप्रत्यक्ष करात मोठी कपात केली आहे. या निर्णयामुळे अन्नधान्य, स्वयंपाकघरातील वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आदींच्या किंमती घटल्या असून महागाईचा बोजा काहीसा हलका झाला आहे.
सर्व निर्णय सामान्य जनतेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचे ठरत आहेत. सरकारकडून दिल्या गेलेल्या या सवलतीमुळे नागरिकांना खर्चाचे योग्य नियोजन करता येणार असून, आर्थिक क्रियाशीलतेलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
रॉयटर्सच्या २४ सप्टेंबरच्या सर्वेक्षणात ६१ पैकी ४५ अर्थतज्ज्ञांनी ऑक्टोबर व डिसेंबरच्या बैठकीत रेपो दर ५.५० टक्क्यांवर अपरिवर्तित राहण्याचा अंदाज वर्तवला. उर्वरित १६ जणांनी २५ बेसिस पॉइंट कपातीची शक्यता सांगितली. आरबीआय मागील कपातींचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम तपासत असल्याचे कारण यामागे देण्यात येतंय.
———————————————————————————————
