नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाद्वारे सुरू केलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन – एसआयआर) प्रक्रियेत ६५ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्बंध लादले आणि या वगळलेल्या सर्व नावांची यादी १९ ऑगस्ट पर्यंत सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर, आता निवडणूक आयोग देशभरात स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन नावाखाली मतदारयादीची पडताळणी सुरू करण्याची तयारी करत आहे. बिहारमध्ये सुरू असलेल्या या प्रक्रियेचे यश पाहूनच, ही प्रक्रिया पुढील महिन्यापासून संपूर्ण देशभरात लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.
निवडणूक आयोग सध्या देशभर एसआयआर सुरू करण्यासाठी तयारी करत आहे. ही प्रक्रिया आता सप्टेंबर अखेर किंवा ऑक्टोबर सुरुवातीस सुरु होण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये २३ जूनला सुरू केलेली ही प्रक्रिया, आता इतर राज्यांमध्येही रुजू करण्यावर खात्री ठेवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर १० सप्टेंबरला दिल्लीमध्ये एक महत्त्वाची बैठक बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीस राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी उपस्थित राहतील.
बिहारमध्ये ज्या प्रक्रियेवरुन गोंधळ निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे अनेक जिवंत मतदारांना मृत दाखवून त्यांनी नावे मतदान यादीतून वगळण्यात आली आहेत तीच विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया आता देशभर राबवण्याची तयारी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने त्या संबंधी हालचाली सुरू केल्या असून त्यावर चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगयेत्या १० सप्टेंबर रोजी देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहे. या बैठकीत मतदार यादीतील पारदर्शकता, अचूकता आणि शुद्धता या मुद्द्यांवर मुख्य भर दिला जाणार आहे. या बैठकीचा प्रमुख अजेंडा म्हणजे मतदार याद्यांचे विशेष गहन पुनरीक्षण देशभर लागू करणे हा आहे अशी माहिती समोर येत आहे. या प्रक्रियेतून डुप्लीकेट मतदारांची (Duplicate Voters) ओळख पटवली जाईल, मृतक आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळली जातील आणि नवीन पात्र मतदारांना सहज नोंदणीची संधी मिळेल असा दावा केला जातोय.
राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून या प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, जनजागृती मोहीम आणि कायदेशीर बाबी यावर सूचना घेतल्या जातील. त्यानंतर निवडणूक आयोग टप्प्याटप्प्याने देशभर एसआयआर लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. निवडणूक आयोगाच्या पहिल्या प्राथमिक तपासणीत ५२ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत. यामध्ये मृत, स्थलांतरित किंवा दोन ठिकाणी मतदार असल्याच्या गोष्टींचा समावेश आहे.
