The National Payments Corporation of India (NPCI) has announced important changes for UPI (Unified Payments Interface) transactions.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ( NPCI ) ने यूपीआय ( युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ) व्यवहारांसाठी महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या बदलांमुळे डिजिटल पेमेंट अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि वेगवान होणार आहे. नवीन नियम १५ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होतील. व्यक्ती ते व्यापारी ( P2M ) व्यवहारांसाठी मर्यादा वाढवण्यात आली असून व्यक्ती ते व्यक्ती ( P2P ) व्यवहारांसाठी मर्यादा पूर्ववत ठेवण्यात आली आहे.
नेमके कोणते बदल झाले आहेत ?
भांडवली बाजार गुंतवणूक आणि विमा : पूर्वी एका व्यवहारासाठी जास्तीत जास्त ₹ २ लाख रकमेंपर्यंत व्यवहार शक्य होते. आता ते वाढून ₹ ५ लाख झाले असून दैनिक मर्यादा ₹ १० लाखांपर्यंत वाढली आहे.
सरकारी ई-मार्केट प्लेस आणि कर भरणा : प्रति व्यवहार मर्यादा ₹ १ लाखांवरून ₹ ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
प्रवास बुकिंग : विमान, ट्रेन किंवा इतर प्रवास सेवा बुक करताना आता प्रति व्यवहार ₹ ५ लाख आणि दैनिक ₹ १० लाख मर्यादा लागू असेल .
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट : एका वेळेस ₹ ५ लाखांपर्यंत व्यवहार करता येईल, तर दैनिक मर्यादा ₹ ६ लाखां पर्यंत वाढली आहे.
कर्ज आणि ईएमआय : पूर्वी प्रति व्यवहार ₹ ५ लाखांपर्यंत व्यवहार शक्य होता, तो आता ₹ १० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
दागिन्यांची खरेदी : प्रति व्यवहार मर्यादा ₹ १ लाखांवरून ₹ २ लाखांपर्यंत वाढली आहे, आणि दैनिक मर्यादा ₹ ६ लाखांपर्यंत असेल.
मुदत ठेव : आता तुम्ही एका व्यवहारात ₹ ५ लाखांपर्यंत ठेव जमा करू शकाल, जी आधी ₹ २ लाख होती.
डिजिटल खाते उघडणे : यामध्ये कोणताही बदल नाही. मर्यादा पूर्वीप्रमाणे ₹ २ लाख राहणार आहे.
परकीय चलन पेमेंट : लवकरच प्रति व्यवहार आणि दैनिक मर्यादा ₹ ५ लाखांपर्यंत वाढवली जाणार आहे.
या बदलांचा फायदा काय ?
मोठ्या व्यवहारांसाठी बँकांमध्ये जाण्याची गरज कमी होईल.
गुंतवणूक, विमा, कर्ज, प्रवास यांसारख्या सेवा डिजिटल पद्धतीने अधिक वेगाने आणि सुरक्षितरीत्या करता येतील.
व्यवसाय आणि ग्राहक यांच्यातील व्यवहार जलद आणि कॅशलेस होतील.
आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुविधा वाढेल.
NPCI ने स्पष्ट केले आहे की व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहारांसाठी मर्यादा कायम राहणार आहे, त्यामुळे रोजच्या गरजा किंवा छोट्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, व्यवसाय, गुंतवणूकदार आणि मोठ्या व्यवहारांसाठी ही वाढ अत्यंत लाभदायी ठरेल. हे बदल डिजिटल भारताच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून कॅशलेस व्यवहारांना आणखी गती मिळणार आहे.
