Tukaram Mundhe, the state's brave IAS officer and Secretary of the Divyang Welfare Department, is once again in action mode.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील धडाडीचे आयएएस अधिकारी आणि दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी पुन्हा एकदा आपल्या ठसकेबाज कारभाराने प्रशासन हलवून सोडले आहे. राज्यात वाढत्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी त्यांनी राज्यव्यापी मोहीम हाती घेतली असून, गुरुवार १८ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदेच्या (ZP) मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी आदेश दिले आहेत.
या आदेशानुसार जिल्हा परिषदांच्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आदी सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र तपासले जाणार आहे. विशेष म्हणजे बोगस लाभ घेणाऱ्यांबरोबरच प्रमाणपत्र देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार आहे. महिनाभरात पडताळणीचा अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्व सीईओंना देण्यात आले आहेत.
सोशल मीडियावर पोस्ट करताना तुकाराम मुंढे म्हणाले, “ प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने व समाधानाने जगण्याचा अधिकार आहे. दिव्यांग नागरिक सुद्धा समृद्ध, समाधानकारक आणि सन्मानाने जगू शकतात. समाज म्हणून आपण त्यांच्याशी सन्मानाने व समानतेने वागणे आवश्यक आहे. त्यांच्या हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवता कामा नये. दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही न्यायाची मागणी आहे. समावेशन, सन्मान आणि समान संधी यांवरच सक्षम समाजाची पायाभरणी होते. चला, आपण सर्व मिळून खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक समाजाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यांना सक्षम करूया.”
कठोर कारवाई
दिव्यांग कल्याण विभागाकडे बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाच्या सवलती घेणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांविषयी अनेक तक्रारी आल्या आहेत. तक्रारींमध्ये दिव्यांगांच्या वैश्विक ओळखपत्राबाबतही साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अन्वये बोगस दिव्यांग आढळल्यास २ वर्षांपर्यंत कारावास, १ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद लागू होणार आहे.
मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, पडताळणी अंती केवळ लाक्षणिक (खऱ्या) दिव्यांगत्व असलेल्यांनाच शासकीय योजना आणि सवलतींचा लाभ देण्यात यावा. बनावट किंवा चुकीचे प्रमाणपत्र सापडल्यास ते रद्द करण्यात येईल. तसेच ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असल्यास कोणताही लाभ देऊ नये आणि आतापर्यंत घेतलेले लाभ वसूल करण्याची कारवाई केली जाईल.
या मोहिमेमुळे खऱ्या दिव्यांगांना मिळणाऱ्या हक्कांच्या योजनांवर अन्याय करणाऱ्यांवर टांगती तलवार आली आहे. जिल्हा परिषदा, वैद्यकीय अधिकारी आणि संबंधित विभागीय कार्यालये पडताळणीच्या कामाला लागली असून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हालचाल सुरू झाली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या या पावलामुळे बोगसगिरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता असून खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
