मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य शासनाने तृतीयपंथीय व्यक्तींना पोलिस दलात सामावून घेण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले असून, या समुदायासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश गृह व आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत. मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांच्या दालनात तृतीयपंथीय प्रतिनिधींसोबत झालेल्या विशेष बैठकीत हे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागातील सूत्रांनी दिली.
तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण व कल्याण मंडळ” यांच्या पहिल्याच बैठकीत अनेक मागण्यांवर चर्चा झाली. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या दालनात पार पडलेल्या या बैठकीस गृह, आरोग्य, महिला व बालविकास विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्य सचिवांच्या दालनात बैठक पार पडली.
तृतीयपंथी यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या निकालानुसार तृतीयपंथीयांना सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गात सामावले असून, शासकीय व निमशासकीय सेवेत एक टक्के आरक्षण, वयोवृद्ध तृतीयपंथीयांसाठी पेन्शन योजना, तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘महाराष्ट्र गरिमा गृह’ सुरू करण्याचे प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आले. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात तृतीयपंथीयांसाठी आरोग्य सेवा, शैक्षणिक संस्थांमध्ये शुल्क माफी आणि लिंग विभागात ‘तृतीयपंथी’ हा पर्याय बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली. बैठकीस सहउपाध्यक्ष डॉ. सान्वी जेठवाणी, सदस्य अॅड. शिवानी सुरकार, सलमा खान,, डॉ. योगा नंबियार यांचा समावेश होता.
……………………………………………………………………………………………………………….
“महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण व कल्याण मंडळाची पहिलीच बैठक पार पडली. तृतीय पंथियांकडून विविध प्रस्ताव सादर करण्यात आले. मुख्य सचिवांकडेही बैठक पार पडली यावेळी केंद्र सरकार आणि इतर राज्यातील शासन निर्णय सादर करण्यात आले. तृतीयपंथीयांना पोलिस सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्तावावर आणि लिंग बदलाबाबत चर्चा झाली त्या अनुषंगाने अभ्यास करून कार्यवाही करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण, मार्गदर्शक तत्व ठरवण्यासाठी मुख्य सचिवांकडून गृह विभागाला आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारकडून दिशादर्शक पाऊल आहे.
– डॉ. सान्वी जेठवाणी, सहउपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण व कल्याण मंडळ
छत्तीसगड, बिहार, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही तृतीयपंथीयांना पोलिस सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. सध्या महाराष्ट्र पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या दोन ट्रान्समेन कर्मचाऱ्यांनी लिंग बदल प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यांना शासकीय पाठबळ आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर गृह व आरोग्य विभागांनी एकत्रितपणे तृतीयपंथीय कर्मचाऱ्यांसाठी लिंग बदल प्रक्रियेचे धोरण तयार करावे, असे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले. यासोबतच केंद्र सरकार आणि अन्य राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करून स्वतंत्र धोरण मार्गदर्शक तत्व आखण्याचे सूचित करण्यात आले.
——————————————————————————————————
