मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
महाराष्ट्र सरकारच्या बहुचर्चित ‘ लाडकी बहीण ‘ योजनेत एकामागून एक धक्कादायक प्रकार उघड होत असून, या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटी आणि अपव्यवहार आता चव्हाट्यावर आले आहेत. गरजू महिलांना दरमहा आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरु केलेल्या या योजनेचा गैरवापर केवळ अपात्र महिलांनीच नाही, तर हजारो पुरुषांनीही ‘लाडकी बहीण’ बनून थेट २१.४४ कोटी रुपयांवर डल्ला मारला आहे.
शेकडो नव्हे, हजारो ‘पुरुष लाडके’ !
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५,०० रुपयांचे मानधन मिळते. मात्र, छाननी दरम्यान १४,२९८ पुरुषांच्या खात्यांमध्ये देखील ही रक्कम जमा होत असल्याचे उघड झाले आहे. पुरुष असूनही ‘महिला’ असल्याचे दाखवून त्यांनी तब्बल दहा महिन्यांपर्यंत योजनेचा लाभ घेतला. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर संबंधित खात्यांवरील लाभ तातडीने थांबवण्यात आला आहे. पण ही रक्कम परत मागवली जाणार का ? यावर सरकारकडून अद्याप कोणतीही ठाम भूमिका घेण्यात आलेली नाही.
संशयास्पद २.३६ लाख लाभार्थी
योजनेत आणखी दोन लाख ३६ हजार १४ लाभार्थ्यांबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. महिलांची नावे, आधार कार्डे, आणि दस्तऐवज वापरून बनावटपणा करून लाभ घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या संदर्भातील तपास सुरु असून ही संख्या आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
वयोमर्यादा ओलांडून घेतला लाभ ४३१ कोटींचा अपव्यय
‘लाडकी बहीण’ ही योजना २१ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी असताना, ६५ वर्षांवरील तब्बल दोन लाख ८७ हजार ८०३ महिलांनी देखील लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यांना मिळालेल्या रकमेचा एकूण आकडा ४३१ कोटी रुपये इतका आहे. आता या महिलांना यादीतून वगळण्यात येणार असून, त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ५१८ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
एकाच कुटुंबातील तीन-तीन लाडक्या!
नियमांनुसार, एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, अंमलबजावणी दरम्यान ७ लाख ९७ हजार ७५१ कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये सरकारने सुमारे १,१९६ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या महिलांना यादीतून वगळायचे की नाही, यावर सरकार अद्याप निर्णय घेऊ शकलेले नाही.
दरवर्षी ४२ हजार कोटींचा खर्च पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
शिंदे सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना जाहीर करत महिलांसाठी मोठा राजकीय मास्टरस्ट्रोक खेळला. मात्र, अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांमुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह लागला आहे.
राज्य सरकार यासाठी दरवर्षी ४२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करत आहे. त्यामुळे सरकारने केलेल्या खर्चातील अपहार, गैरलाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल केली जाणार का ? दोषींवर कारवाई होणार का ? आणि या योजनेचा खरा लाभ गरजू महिलांपर्यंत पोहोचतो आहे का ? हे प्रश्न सध्या ऐरणीवर आले आहेत. तपास, सुधारणा आणि कठोर कारवाई होईपर्यंत ‘ लाडकी बहीण ‘ योजना गाजते तितकीच वादग्रस्त ठरत आहे.
——————————————————————————————
