मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य विधिमंडळात आज जनसुरक्षा विधेयकावर मोठी चर्चा झाली. या चर्चेत विरोधकांनी विधेयकावर जोरदार आक्षेप घेतले, तर सरकारने या विधेयकाचे समर्थन करत त्याची गरज अधोरेखित केली. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधान भवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना “सत्ताधाऱ्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये फार मोठा फरक आहे. हे जनसुरक्षा नाही, तर भाजप सुरक्षा विधेयक आहे. यात कुणालाही कधीही ताब्यात घेण्याची मोकळीक दिली गेली आहे. असे सांगत सत्ताधाऱ्यांवर तीव्र टीका केली.
नेमकं काय आहे जनसुरक्षा विधेयक ?
जनसुरक्षा विधेयकानुसार, जर एखादी व्यक्ती सरकारच्या मते सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करत असेल, तर कोणतेही आरोप नोंदवता तिला तात्काळ ताब्यात घेता येईल.
-
हा दखलपात्र नसलेला कायदा आहे.
-
नक्षलवादी, माओवादी संघटनांवर व व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी याचा वापर होणार आहे.
-
महाराष्ट्रात याआधी असा कायदा नव्हता. छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा इत्यादी नक्षलप्रभावित राज्यांत मात्र तो अस्तित्वात आहे.
-
याआधी महाराष्ट्र पोलिसांना केंद्र सरकारच्या टाडा किंवा युएपीए सारख्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत असे.
-
या कायद्यानंतर राज्य सरकार थेट कारवाई करू शकणार आहे, त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान पेलणे सोपे होणार आहे.
उद्धव ठाकरेंचं विधेयकावर भाष्य
“या विधेयकात नक्षलवादाचा उल्लेखच नाही. जर नक्षलवादाचाच मुद्दा आहे, तर तो स्पष्टपणे या कायद्यात नमूद करा. आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. पण सरकारला विरोधकांना गप्प बसवण्याचं साधन हवं आहे, हेच यातून दिसतं.”
राजकीय चर्चेला उधाण
-
विधेयकामुळे राज्यातील नक्षली चळवळींवर कारवाईसाठी कायदेशीर पाया मिळाला आहे.
-
मात्र विरोधकांच्या मते, हा कायदा राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे.
-
जनसुरक्षेच्या नावाखाली लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारच्या मते हा कायदा अंतर्गत सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. पण विरोधकांना वाटतं की यामागे राजकीय हेतू आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या विधानानंतर या विधेयकावर आणखी चर्चेला उधाण येण्याची शक्यता आहे. आता राज्यपालांची मंजुरी आणि कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
—————————————————————————————
