मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्यात कमी पटसंख्येमुळे शाळांचे समायोजन सुरू असतानाच ८,२१३ गावांत अद्यापही प्राथमिक शिक्षण देणारी एकही शाळा अस्तित्वात नाही तसेच सन २०२५-२६ या आगामी शैक्षणिक सत्रातील समग्र शिक्षण अभियानाचा अर्थसंकल्प ठरविण्यासाठी राज्य आणि केंद्रातील शिक्षण विभागाच्या संयुक्त बैठकीत “यूडायस” च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ८,००० गावे अद्यापही शाळेविना वंचित असल्याचा प्रश्न आमदार सुनील शिंदे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. तर याबाबत राज्यातील १६५० गावांमध्ये प्राथमिक आणि ६५६३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नसल्याचे सांगत चार लाख विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याची कबुली शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.
राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पट संख्या १२ लाख ३२ हजार ९३८ एवढी घटली असल्याचा आरोप आमदार शिंदे यांनी केला आहे. तर २५ हजार ४६६ शाळांमध्ये प्रत्येकी ३० पेक्षा कमी विद्यार्थी असून किती गावांमध्ये प्राथमिक शाळा सुरु करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत जिल्हास्तरांवर प्रस्तावांची संख्या किती आहे, तसेच केंद्रीय शिक्षण सचिवांनी या गंभीर शैक्षणिक दूरवस्थेवर लक्ष वेधत परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढविणेबाबत व ज्या ८,००० गावांत शाळा नाही त्या ठिकाणी दिलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शाळा सुरु करण्याबाबत तसेच ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘गाव तिथे शाळा’ अभियान राबविण्याबाबत शासनाने का कार्यवाही केली नाही, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
विद्यार्थीसंख्या घटली- भुसे
यासंदर्भात शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२५-२६ मंजूर करतेवेळी केंद्र शासनाने राज्यामध्ये १६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तसेच, ६५६३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले तथापि, ८,२१३ गावांत अद्यापही प्राथमिक शिक्षण देणारी एकही शाळा नाही हा आरोप त्यांनी अमान्य केला. तसेच, सन २०२४-२५ या वर्षात सन २०२३-२४ या वर्षाच्या तुलनेत युडायस माहितीनुसार शासकीय व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी संख्येत ४,०९,३५८ इतकी घट झाली असल्याचे त्यांनी कबुल केले.
वाहतूक सुविधा उपलब्ध करणार
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मधील तरतुदीनुसार अशा वस्त्या जिथे शाळा प्राथमिक स्तर १ कि.मी.. उच्च प्राथमिक स्तर ३ कि.मी. व माध्यमिक स्तर ५ कि.मी. परिसरात उपलब्ध नाही, अशा वस्त्यांमधील मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी वाहतूक सुविधा निवासी सुविधा व अन्य सुविधा, देण्यात येतील, अशी तरतूद आहे.
त्यानुसार, समग्र शिक्षा व पीएमश्री योजनेमधून वाहतूक सुविधा प्रतिमहा रुपये ६००/- प्रमाणे १० महिन्याकरीता एकूण रुपये ६०००/- इतका वाहतूक भत्ता दिला जातो. तसेच, केंद्र शासनाने पीएम-जनमन अंतर्गत २५ व धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या योजनेंतर्गत २२ अशा एकूण ४७ वसतिगृहांना मंजूरी दिलेली असून याद्वारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
राज्य शासनामार्फत सर्व शाळांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येत असून सदर कार्यवाही पूर्ण झाल्यांनतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन भुसे यांनी दिले आहे.
————————————————————————————————–
