कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
ग्रामीण भागातील पारां पारांवरची गर्दी वाढत आहे .. विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर गायब झालेले भाऊ, आण्णा, दादा यांची लगबग वाढली आहे.. राज्याचं राजकारण गावच्या वेशीबाहेर सोडून आपल्या भागच्या राजकारणाच्या चर्चाचां फड रंगवणारी रांगडी मंडळी सतर्क झाली आहे.. निमित्त आहे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचं.. तीन वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीचं बिगुल अखेर वाजलं आहे..
२०२२ ला महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या मुदती संपल्या होत्या. तत्कालीन महाविकस आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिति मंतदारसंघांची फेर रचना करून आरक्षण सोडत देखील केली होती. कोल्हापूर जिल्हा परिषद मध्ये २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीवेळी ६७ जिल्हा परिषद मतदारसंघ तर १३४ पंचायत समिति मतदारसंघ अस्तित्वात होते. २०२२ मध्ये मुदत संपल्यानंतर तत्कालीन महाविकस आघाडी सरकारच्या काळात यात ९ जिल्हा परिषद मतदार संघांची वाढ करण्यात आली पर्यायाने १८ नवीन पंचायत समिति मंतदारसंघांची वाढ झाली आणि ६७ ऐवजी ७६ जिल्हा परिषद आणि १५४ पंचायत समिति मतदारसंघ अस्तित्वात आले. ही मंतदारसंघांची वाढलेली संख्या लक्षात घेऊन इच्छुकांची संख्या देखील वाढली. यामुळे पक्षांची आणि नेत्यांची एकार्थी डोकेदुखीच वाढली होती.
यावेळी निवडणुका जशा जवळ येतील तशा पक्षांनी नेत्यांनी राजकीय वाटाघाटी करून डोकेदुखी शांत केली होती.. पक्षाचा आणि नेत्यांचा शब्द प्रमाण मानून इच्छुक कामाला देखील लागले होते पण २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या ऐतिहासिक सत्तांतरानंतर या सर्व प्रक्रियेवर पाणी फेरलं गेलं आणि निवडणुका पुढं ढकललेल्या गेल्या. ग्रामीण भाषेत सांगायचं झालं तर ‘सगळ्या कामाचा चूतडा झाला’.. राज्यात बदलेल्या राजकीय समिकरणांमुळे आणि निर्माण झालेल्या ओबीसी कायदेशीर आरक्षणाच्या पेचामुळे जिल्हा परिषद निवडणूका लांबणीवर पडत गेल्या आणि सर्वच इच्छुक विजनवासात गेले.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिल्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सन २०२२ मध्ये वाढलेले मतदारसंघ आणि त्यानुसार पडलेलं आरक्षण रद्द होऊन २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत अस्तित्वात असणारेच मतदारसंघ राहाणार असून फक्त नवीन आरक्षण सोडत करण्यात येणार आहे. २०२२ मध्ये झालेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडतीचा तपशील थोडक्यात पाहू ..
आरक्षणाचे तपशील:
इतर मागासवर्गीय (OBC): २० गट (१० पुरुष आणि १० महिला)
खुला प्रवर्ग: ४५ गट, यापैकी २२ गट महिलांसाठी राखीव
अनुसूचित जाती (SC): १० गट (५ पुरुष आणि ५ महिला)
अनुसूचित जमाती (ST): १ गट (पट्टणकोडोली गट )
गेल्या ३ वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या इच्छुकांच्या आणि त्यांच्या समर्थकांच्या नविन आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागून राहिले आहे. गावागावातल्या पारां पारांवर ‘मिनी मंत्रालयाच्या’ राजकरणाच्या दर्दी चर्चा सुरू झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर गायब झालेले भाऊ, आण्णा, दादा यांची लगबग वाढली आहे. इच्छुकांच्या पक्ष आणि नेत्याच्या कार्यालयातील फेऱ्या वाढत आहेत. या आरक्षण सोडतीनंतर पक्षांची आणि नेत्यांची पुन्हा एकदा डोकेदुखी वधू शकते. पूर्वीच्या आरक्षणात दिलेले शब्द बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे मागे घ्यावे लागणार आहेत यामुळे अंतर्गत नाराजी सारख्या प्रकारानां पक्ष आणि नेत्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. एकूणच कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण हळू हळू तापू लागलं आहे.
