कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्य मंत्रिमंडळाने सर्वसामान्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांमुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार आहे. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामीनदाराबाबतच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याचबरोबर महामंडळांना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षाची मुदतवाढ दिली जाणार आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडून मुदत कर्ज, ऋण योजना व बीज भांडवल योजना राबवल्या जातात. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. यासाठी राष्ट्रीय महामंडळाकडून राज्य महामंडळास कर्ज स्वरूपात निधी दिला जातो. या कर्ज निधीमधून मुदत कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना, लघुऋण वित्त योजना, तसेच शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जातात.
कोणत्या सुधारणा :
