मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. बावनकुळे यांनी सांगितले की, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले तुकडे तुकडेबंदी कायद्यामुळे व्यवहाराच्या कक्षेत येत नव्हते, मात्र, आता तो कायदा रद्द करण्यात येणार असून यासाठी एक सोप (SOP) म्हणजेच मानक कार्यपद्धती तयार केली जाईल. ही एसओपी १५ दिवसांच्या आत अंतिम केली जाणार आहे.
त्यासाठी महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष समिती गठित केली जाईल, जी या कायद्यातील अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारात मोकळीक देईल.
महाविकास आघाडीकडूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक भागांत शेतकरी तुकडेबंदी कायद्यामुळे त्रस्त होते, कारण जमिनीचे विभाजन झाल्यानंतरही ते अधिकृत व्यवहार करू शकत नव्हते.
बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, या संदर्भातील सूचना, अडचणी किंवा शंका असल्यास त्या येत्या १५ दिवसांत संबंधित विभागांकडे नोंदवाव्यात, जेणेकरून अंतिम एसओपी तयार करताना त्या लक्षात घेतल्या जातील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारामध्ये स्पष्टता आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे, तसेच ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालींनाही गती मिळणार आहे.
—————————————————————————————
