न्याय शिक्षण सुलभ करण्याची गरज

नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

“कायदा आणि कायदेशीर शिक्षणाच्या सुलभतेच्या समस्येला आपण प्रामाणिकपणे आणि तातडीने तोंड दिले पाहिजे,” असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी केले. ‘कायदेशीर आणि न्याय शिक्षण @ २०४७ : स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षांचा अजेंडा’ या विषयावर ते बोलत होते.

सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, बऱ्याच काळापासून भौगोलिक, आर्थिक आणि भाषिक अडचणी अडथळे म्हणून उभ्या राहिल्या आहेत. यामुळे उपेक्षित व असुरक्षित घटक न्यायालये आणि कायदेशीर शिक्षणापासून दूर राहत आहेत. “ देशाच्या अनेक भागांमध्ये जवळचे न्यायालय किंवा विधी महाविद्यालय हेच भौतिकदृष्ट्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी न्यायाची दरी निर्माण होते,” असे त्यांनी नमूद केले.

ते पुढे म्हणाले की, जर कायदा खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरणाचे साधन बनवायचा असेल तर आर्थिक व भाषिक अडथळे दूर करणे अत्यावश्यक आहे. “ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कायद्याच्या शिक्षणाची व्याप्ती वाढवणे, प्रादेशिक भाषांमधील शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, कायदेशीर मदत मजबूत करणे आणि पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्ग तयार करणे आवश्यक आहे. असे केल्यासच कायदा व न्याय काही मोजक्या लोकांचा विशेषाधिकार न ठरता प्रत्येक नागरिकासाठी जिवंत वास्तव बनेल,” असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी नॅशनल लॉ स्कूल संबंधीही चिंता व्यक्त केली. “ बहुतेक कुशल वकील शेवटी कॉर्पोरेट जगताची निवड करतात. मात्र, समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी आणि विविध समस्यांना तोंड देण्यासाठी समाजालाही तितकेच कुशल वकील आवश्यक आहेत,” असा इशारा त्यांनी दिला.

“ कायदेशीर शिक्षण केवळ तांत्रिकदृष्ट्या कुशल वकील तयार करण्यापुरते मर्यादित राहू नये. ते तरुणांना आपल्या काळातील महत्त्वाच्या समस्यांशी जुळवून घेण्यासाठी, असमानता, संघर्ष आणि लोकशाहीतील नाजूकपणाला सामोरे जाण्यासाठी प्रेरित करणारे असावे,” असे आवाहनही सरन्यायाधीश गवई यांनी केले.

————————————————————————————————————————