मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्य विधिमंडळाचे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन ३० जूनपासून सुरू होणार असून, १८ जुलैपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सध्या सुरू असलेले विविध वादग्रस्त मुद्दे लक्षात घेता, यंदाचे अधिवेशन चांगलेच गाजण्याची शक्यता आहे. शाळांमध्ये पहिलीपासूनच हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प आणि कर्जमाफीचे मुद्दे अधिवेशनात केंद्रस्थानी राहणार आहेत. या मुद्यांवरुन विरोधक महायुती सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील, तर सरकारकडून त्याला कशा प्रकारे उत्तर दिलं जातं, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरवर्षीप्रमाणे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे २९ जून रोजी चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला विरोधक उपस्थित राहणार की त्यावर बहिष्कार टाकणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
हिंदी सक्तीवरून विरोधक आक्रमक
राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर विरोधकांनी त्याला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. “मराठी भाषेच्या अस्मितेवर घाला” अशी टीका करत विरोधकांनी हा मुद्दा विधानसभेत उचलून धरण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या मुद्द्यावर जोरदार गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
शक्तीपीठ महामार्गावरून संताप
राज्यातील महत्वाकांक्षी ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ प्रकल्पाबाबत स्थानिक नागरिक, शेतकरी संघटना आणि विरोधकांमध्ये नाराजी आहे. या प्रकल्पामुळे शेतजमिनी जाणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याची किंवा त्यावर फेरविचार करण्याची मागणी विरोधक सभागृहात करणार आहेत.
कर्जमाफीवरून सरकारला घेराव
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणांवर अद्याप ठोस अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप करत विरोधक सरकारला धारेवर धरणार आहेत. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, हवामान बदलामुळे झालेलं नुकसान, आणि त्यावरील मदतीचा अभाव हे मुद्दे देखील अधिवेशनात मांडले जाणार आहेत.
सरकारची परीक्षा
विरोधकांच्या या आक्रमक भूमिकेला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महायुती सरकारमधील इतर मंत्री कशा पद्धतीने सामोरे जातात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. सरकारने या सर्व मुद्द्यांवर आधीच भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी सभागृहात विरोधकांच्या रोखठोक प्रश्नांना उत्तर देताना सरकारची कसोटी लागणार आहे.
राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले असताना, यंदाचे पावसाळी अधिवेशन विविध मुद्द्यांमुळे वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. नागरिकांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि भाषिक अस्मिता यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चुरस पाहायला मिळणार आहे.
