मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
महायुती सरकारमध्ये पालकमंत्री पदावरून निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या ( डीपीडीसी ) निधी वाटपातील पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप मर्यादित करण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे निधीच्या राजकीय गैरवापराला आळा बसेल, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
५ टक्के निधी आपत्कालीन खर्चासाठी
नव्या धोरणानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने डीपीडीसीच्या केवळ ५ टक्के निधीचा वापर तातडीच्या किंवा आपत्कालीन कामांसाठी करता येणार आहे. यामुळे निधीचा मनमानी वापर आणि राजकीय हस्तक्षेप मर्यादित राहील.
आत्तापर्यंत ज्या जिल्ह्यांत सत्ताधारी पक्षाचे पालकमंत्री होते, तिथे त्याच पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप दिलं जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत होता. विरोधी पक्षातील आमदारांनी सुचवलेली कामं निधीअभावी रखडत, तर मंजूर झालेला निधीही प्रत्यक्षात वापरला जात नसल्याच्या तक्रारी होत्या. काही वेळा बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी करून निधीची उधळपट्टी होत असल्याचा आक्षेप घेतला जात होता.
नव्या धोरणात काय आहे ?
-
जिल्हा नियोजन समितीच्या वर्षातून किमान चार बैठका घेणे बंधनकारक.
-
पालकमंत्र्यांना एप्रिल महिन्यातच निधीची घोषणा आणि कामांची रूपरेषा स्पष्ट करावी लागणार.
-
मंजूर निधीचा अपव्यय होऊ नये म्हणून कामाच्या प्रगतीनुसारच निधी वितरित केला जाणार.
-
जिल्ह्याला मिळणाऱ्या निधीतून ७० टक्के रक्कम राज्यस्तरीय योजनांना, तर ३० टक्के निधी स्थानिक प्रकल्पांसाठी राखीव.
-
याशिवाय, २५ नवीन कामांना परवानगी असणार.
या निर्णयामुळे पालकमंत्र्यांच्या मक्तेदारीला मोठा धक्का बसला असून, स्थानिक विकासकामांवर आता अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, विरोधकांचा आरोप आहे की प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत जर काटेकोरपणा नसेल, तर ही सुधारणा देखील केवळ कागदावरच राहील.
—————————————————————————————————
