मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सचिव पदावर वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. पणन विभागाने या संदर्भातील प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला असून, सचिव पॅनेलच्या स्थापनेसाठी शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या निर्णयामुळे सचिव पदावरील एकाधिकार संपणार असून, बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता आहे.
एकाच पदावर कायमस्वरूपी सचिवांची मक्तेदारी :
राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये सचिव हे पद जवळपास कायमस्वरूपी बनले होते. संचालक मंडळाच्या मर्जीनुसार या पदावर नियुक्त्या होत असल्याने अनेक वेळा अपात्र आणि अनुभवहीन व्यक्ती सचिव बनत असत. नियुक्ती एकदा झाली की सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच पदावर टिकून राहणाऱ्या सचिवांमुळे बाजार समित्यांमध्ये सत्तेचा केंद्रीकरण झाला होता.
साटेलोट्यामुळे गैरव्यवहारांना पोषक वातावरण :
सचिव, संचालक मंडळ आणि सभापती यांच्यातील साटेलोटे संबंध बाजार समित्यांमध्ये अनेक गैरव्यवहारांना कारणीभूत ठरत होते. आर्थिक पारदर्शकतेचा अभाव, निविदा प्रक्रियेत गडबड, मालाच्या खरेदी-विक्रीत अनियमितता यांसारख्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. त्यामुळे या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक बनले होते.
उच्चशिक्षित व पात्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार :
शासन स्थापन करत असलेल्या सचिव पॅनेलमुळे आता सचिव पदासाठी पात्रता, अनुभव आणि पारदर्शी निवड प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. उच्चशिक्षित, अनुभवी व प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची निवड होण्याची शक्यता असून, या माध्यमातून बाजार समित्यांमध्ये प्रशासनिक सुधारणा घडून येणार असल्याचे संकेत आहेत.
