मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कर्जफेड करण्यात अडचणी आल्याने सरकारकडे गेलेल्या आकार पड जमिनी आता शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहेत. मात्र, यासाठी काही अटी आणि शुल्क ठरवण्यात आले आहे.
काय आहे निर्णय ?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २२० नुसार, ज्यांनी बारा वर्षांच्या कालावधीत आपले संपूर्ण कर्ज फेडले आहे, अशा शेतकऱ्यांना त्यांची आकार पड जमीन परत मिळणार आहे. मात्र, यासाठी तहसीलदाराकडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
नजराणा भरावा लागणार
जमीन परत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधित जमिनीच्या एकूण बाजारमूल्याच्या ५ टक्के नजराणा म्हणजेच शुल्क भरावे लागणार आहे. हे शुल्क भरल्यावरच जमीन परत मिळेल, असे महसूल प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
अर्जासाठी मुदत
तहसीलदाराकडून नोटीस मिळाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत संबंधित शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करावा लागेल. ९० दिवसांनंतर केलेल्या अर्जावर विचार केला जाणार नाही.
जमीन परत मिळाल्यावर लागू असलेल्या अटी :
-
परत मिळालेली जमीन पुढील १० वर्षे विक्री अथवा हस्तांतरण करता येणार नाही.
-
ही जमीन मिळाल्यानंतर सलग ५ वर्षे नॉन-अग्रीकल्चरल (अकृषक) वापरासाठी बदलता येणार नाही.
-
जमिनीची मालकी शेतकऱ्याजवळच राहील, मात्र कोणत्याही प्रकारची व्यावसायिक विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास बंदी राहील.
आकार पड जमीन म्हणजे काय ?
शेतकऱ्यांना विहीर बांधकाम, सिंचन, शेतीविकास आदींसाठी सरकारकडून कर्जपुरवठा करण्यात येतो. मात्र, कर्ज परतफेड करण्यात अपयश आल्यास त्या जमिनी सरकारच्या मालकीत जमा केल्या जातात. याला ‘आकार पड’ जमीन म्हटले जाते. सरकारने या जमिनी एका रुपया नाममात्र दराने लिलाव करून ताब्यात घेतल्या होत्या, परिणामी अनेक शेतकऱ्यांचे मालकी हक्क रद्द झाले होते.
ज्यांनी कर्ज परतफेड केली आहे आणि त्यांची जमीन आकार पड म्हणून सरकारकडे गेली आहे, अशा शेतकऱ्यांनी तातडीने तहसील कार्यालयात जाऊन अधिकृत माहिती घ्यावी व अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जमीन परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, यासाठी सर्व अटी आणि प्रक्रिया काळजीपूर्वक पाळणे गरजेचे आहे, असे महसूल प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
—————————————————————————————–
