मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीवरून सुरू झालेला वाद चिघळत असतानाच, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्रिभाषा धोरणाच्या अनुषंगाने अनेक मुद्द्यांवर भाष्य करत सरकारची बाजू जनतेपुढे मांडली.
राज ठाकरे यांची भेट : वस्तुस्थिती समोर ठेवली
दादा भुसे म्हणाले, “आम्ही राज ठाकरे यांची भेट घेतली. १९६७ पासूनचा शिक्षणातील त्रिभाषा धोरणाचा प्रवास आणि घेतलेले निर्णय त्यांच्यासमोर मांडले. सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. आम्ही कोणावरही जबरदस्ती करत नाही. त्रिभाषा धोरण हे शैक्षणिकदृष्ट्या फायदेशीर आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आहे.”
“मराठी ही आपली मातृभाषा, राज्यभाषा आहे. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणे आधीच बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. कोणत्याही भाषेचे महत्त्व कमी नाही. पण मराठीचं महत्त्व कधीच कमी होणार नाही,” असे भुसे यांनी ठामपणे सांगितले.
त्रिभाषा धोरणात सक्ती नाही, पालकांचा निर्णय
दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलं की, त्रिभाषा धोरणात तिसरी भाषा शिकवणे बंधनकारक नाही. “पालकांना आणि शाळांना त्यांच्या सुविधेनुसार आणि आवडीप्रमाणे तिसरी भाषा निवडण्याचा अधिकार आहे. हे धोरण केवळ भाषिक समृद्धीसाठी आहे, कोणत्याही भाषेवर सक्ती नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
पहिली-दुसरीत परीक्षा नाही, फक्त मौखिक शिक्षण
मुलांवर अभ्यासाचा ताण येऊ नये म्हणून सरकारने विशेष नियोजन केले आहे.
“पहिली आणि दुसरीच्या वर्गांमध्ये कोणतेही पुस्तक मुलांसाठी नसेल. त्यांना भाषेची परीक्षा द्यावी लागणार नाही. शिक्षकांकडे मार्गदर्शक पुस्तके असतील. चित्र दाखवून मौखिक पद्धतीने भाषाशिक्षण दिलं जाईल.”
तिसऱ्या इयत्तेपासून तिसऱ्या भाषेचं औपचारिक शिक्षण सुरू होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. “राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तिसरीपासूनच लेखनाधारित शिक्षण होणार आहे.” असे भुसे म्हणाले.
इतर राज्यांतील उदाहरण
दादा भुसे यांनी नमूद केलं की, “मध्यप्रदेश, सिक्कीम या राज्यांमध्ये तिसरीपासून त्रिभाषा धोरण राबवले जाते. आपल्याकडेही आनंददायी पद्धतीने ते राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे.”
जे पुस्तकांचे उल्लेख होतो आहे, ती पुस्तके पूर्वीच बाजारात आली आहेत. नव्या निर्णयानुसार अजून कोणतीही नवीन पुस्तके आलेली नाहीत. राज्यात सध्या मराठी शाळांमध्ये पाचवीपासून हिंदी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने इंग्रजी शिकवले जात आहे. यामध्ये सुधारणा करत त्रिभाषा धोरण कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
त्रिभाषा धोरणावरून निर्माण झालेल्या गोंधळावर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी खुलासा करत पालक, शिक्षक आणि जनतेची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही सक्ती नाही, केवळ शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि भाषिक विकासासाठी हा उपक्रम राबवला जात आहे. मात्र, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा विरोध कायम आहे, त्यामुळे या वादाला आणखी राजकीय व सामाजिक परिमाण मिळण्याची शक्यता आहे.
————————————————————————————————
