मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. मराठी भाषेच्या अस्मितेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना आता साहित्यिक क्षेत्रातूनही सरकारच्या धोरणावर टीका होत आहे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा आणि ज्येष्ठ साहित्यिका तारा भवाळकर यांनी सरकारच्या त्रिभाषा धोरणावर थेट निशाणा साधला आहे.
राज्यातील विविध सामाजिक, साहित्यिक आणि राजकीय संघटनांनी देखील यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेत, “मराठीचा अपमान खपवून घेतला जाणार नाही,” असा इशारा दिला आहे. तसा इशारा दिल्यानंतर आता या प्रश्नावर राज्यातील वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हं आहेत.
तारा भवाळकर पुढे म्हणाल्या, “त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली सरकारनं फार सफाई दाखवली आहे. पहिलीपासून तीन भाषा शिकाव्या लागणार याचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्यात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी असा आग्रह सरकारकडून दिसतो आहे. त्यामुळे स्थानिक भाषांना दुय्यम स्थान देण्याचा हा प्रकार थांबला पाहिजे.“
दरम्यान, मराठी भाषेच्या रक्षणासाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू झाली आहेत. विविध साहित्यिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांनीही सरकारकडून स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे.
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून आधीच राज्यात राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलंच तापले आहे. अशात तारा भवाळकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ साहित्यिकांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेमुळे या वादाला नवी धार मिळाली आहे. मराठी भाषेच्या अस्मितेचा प्रश्न केवळ भावनांचा नव्हे, तर अस्तित्वाचा आहे, हेच या संपूर्ण घडामोडींनी अधोरेखित केलं आहे. त्यामुळे आता सरकारने त्रिभाषा सूत्राबाबत स्पष्ट आणि पारदर्शक भूमिका घेणे गरजेचे झाले आहे.
—————————————————————————————-
