नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
देशातील मतदारयादी अधिक अचूक व त्रुटीमुक्त करण्यासाठी निवडणूक आयोग लवकरच विशेष सखोल फेरतपासणी – एसआयआर मोहीम हाती घेणार आहे. या उपक्रमांतर्गत जवळपास निम्म्याहून अधिक मतदारांना कोणतेही कागदपत्र सादर न करता यादीत आपले नाव कायम ठेवण्याची संधी मिळणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
या मोहिमेचा उद्देश मतदार यादीतील चुकीची माहिती, मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित व्यक्तींची माहिती यासारख्या त्रुटी दूर करून एक विश्वासार्ह व अद्ययावत मतदारयादी तयार करणे हा आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने या सखोल फेरतपासणीसाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे मतदारांवर अनावश्यक दस्तऐवज सादर करण्याचा ताण येणार नाही. विशेष म्हणजे, ज्यांच्याकडे वैध ओळखपत्र (जसे की मतदार ओळखपत्र, आधार इ.) आहे आणि ज्यांचे नाव यादीत सध्या आहे, त्यांना कोणतेही नवीन कागदपत्र सादर न करता आपले नाव कायम ठेवता येणार आहे.
२००२ ते २००४ दरम्यान अनेक राज्यांमध्ये अशी मोहीम पार पडली होती. त्यावेळी नोंदवलेले मतदारांचे तपशील नव्या ‘एसआयआर’ मोहिमेत ग्राह्य धरले जाणार आहेत. या कालखंडाला अंतिम आधार मानण्यात येणार असल्याने लाखो मतदारांना दिलासा मिळेल. आयोग लवकरच या देशव्यापी मोहिमेची तारीख जाहीर करणार आहे. दरम्यान, राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्या काळातील यादी अद्ययावत करून तयार ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्येही एसआयआर-२०२५ मोहिमेची तयारी सुरू झाली आहे. आयोगाने २००२ मधील मतदारयादी अपलोड करून तिचे सध्याच्या मतदारसंघांशी मॅपिंग केले आहे. दिल्लीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी सांगितले की, एसआयआर-२०२५ मोहिमेची तयारी सुरू झाली आहे. आयोगाने २००२ मधील मतदारयादी अपलोड करून तिचे सध्याच्या मतदारसंघांशी साठी तयारी वेगाने सुरू आहे. जुनी यादी व नवे मतदारसंघ यांचा डेटा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
बिहारमध्ये जून महिन्यात झालेल्या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवर विरोधकांनी टीका केली होती. त्यांच्या मते, आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे मतदानाचे हक्क धोक्यात येऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले की, कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाऊ नये. आयोगाच्या मते, या मोहिमेचा उद्देश म्हणजे मतदारांचे जन्मस्थान तपासून परकीय बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवणे आणि त्यांना यादीबाहेर ठेवणे हा आहे.
