मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यात शिक्षणव्यवस्थेत हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. एकीकडे शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे या दोन्ही ठाकरे बंधूंनी हिंदी विरोधी भूमिकेत एकत्र येत सरकारवर टीका केली आहे, तर दुसरीकडे महायुती सरकारमध्येच या मुद्द्यावर मतभेद उघड झाले आहेत.
हिंदी नकोच : अजित पवार यांची स्पष्ट भूमिका
राज्यातील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट भूमिका घेत सांगितलं की, “पहिली ते चौथी इयत्तेत हिंदी शिकवणं नकोच.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लहान वयातील विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भाषेचं ओझं टाकणं योग्य नाही. प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेत (मराठीत)च असावं, असा ठाम मतप्रदर्शन त्यांनी केलं आहे.
फडणवीस, शिंदे यांच्या भूमिका वेगळ्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या भूमिकेला छेद देत स्पष्ट केलं की, “राज्यात हिंदीची सक्ती नाही, उलट मराठीची सक्ती आहे.” केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (NEP) दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार भाषा निवडीचं स्वातंत्र्य शाळांना आणि पालकांना देण्यात आलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील स्पष्ट केलं की, “हिंदी विषय ‘अनिर्वाय’ असल्याचा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे हिंदी शिकणं सक्तीचं राहिलेलं नाही.”
ठाकरे बंधूंचं एकमत
या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी हिंदीच्या मुद्द्यावर सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. दोघांनीही स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, मराठी मुलांवर हिंदी लादणं म्हणजे महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेला धोका आहे. मनसेने तर आधीपासूनच मराठीसाठी आक्रमक आंदोलनांची भूमिका घेतली आहे. आता उद्धव ठाकरे यांनी देखील त्या दिशेने आक्रमक सूर पकडल्याने मराठीवादाच्या मुद्द्यावर दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत.
राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून महायुती सरकारमध्ये उभा फाटाच पडलेला दिसतोय. एकीकडे ठाकरे बंधूंनी संयुक्तपणे मराठीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे, तर दुसरीकडे सरकारमधील तीन प्रमुख नेत्यांच्या तीन वेगवेगळ्या भूमिका स्पष्टपणे समोर आल्या आहेत. यातून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, मुलांच्या भवितव्याचा विषय असलेल्या शिक्षणात सुसंगत धोरणाची कमतरता आणि राजकीय मतभेद यामुळे गोंधळच अधिक वाढतो आहे.
————————————————————————————————
