The Indian Department of Posts has decided to temporarily suspend bookings for all types of postal services to the United States from August 25, 2025.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
भारताच्या डाक विभागाने ( Department of Posts ) अमेरिकेकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या टपाल सेवांची बुकिंग २५ ऑगस्ट २०२५ पासून तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने लागू केलेल्या नव्या शुल्क नियमावली आणि त्यातून निर्माण झालेला गोंधळ यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन शुल्क नियमावली
अमेरिकन प्रशासनाने ३० जुलै २०२५ रोजी कार्यकारी आदेश क्रमांक १४३२४ (Executive Order No. १४३२४) जारी केला होता. त्यानुसार २९ ऑगस्ट २०२५ पासून ८०० अमेरिकी डॉलर्स पर्यंतच्या वस्तूंना असलेली शुल्कमुक्त (duty-free de minimis exemption) सवलत रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडे जाणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय टपाल वस्तूंवर International Emergency Economic Power Act (IEEPA) अंतर्गत शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, ११० अमेरिकी डॉलर्सपर्यंतच्या भेटवस्तूंना (gift items) मात्र सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.
नवे नियम आणि अडथळे
नवीन नियमांनुसार अमेरिकेत टपालद्वारे जाणाऱ्या पार्सल्सवर लागणारे शुल्क गोळा करणे आणि ते अमेरिकन कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) विभागाकडे जमा करणे ही जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय टपाल नेटवर्क मधील ट्रान्सपोर्ट कॅरियर्स किंवा CBP ने मान्यता दिलेल्या “qualified parties” यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. मात्र CBP ने १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या असल्या तरी “qualified parties” ची नियुक्ती, शुल्क गोळा करण्याची पद्धत व परतफेडीची प्रक्रिया अद्याप निश्चित न झाल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे.
भारतातील निर्णय
या अनिश्चिततेमुळे अमेरिकेकडे जाणारे एअर कॅरियर्स टपाल पाठवण्यास असमर्थ असल्याचे स्पष्ट झाले. कारण त्यांच्याकडे नव्या प्रक्रियेची तांत्रिक व कार्यपद्धतीची तयारी झालेली नाही. परिणामी डाक विभागाने अमेरिकेकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या टपाल वस्तूंची बुकिंग तात्पुरती थांबवली असून केवळ १०० अमेरिकी डॉलर्सपर्यंतच्या भेटवस्तूंना अपवाद ठेवण्यात आला आहे.
ग्राहकांसाठी सूचना
ज्या ग्राहकांनी आधीच अमेरिकेकडे पाठवण्यासाठी टपाल बुकिंग केले आहे, त्यांना आपले पार्सल न पाठवता आल्यास शुल्काची परतफेड करण्यात येईल. विभागाने स्पष्ट केले आहे की परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे आणि सर्व संबंधित पक्षांशी समन्वय साधून सेवा शक्य तितक्या लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
या निर्णयाच्या मागे भारत-अमेरिका व्यापार तणाव ही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. त्यात रशियन तेल खरेदीबद्दल २५ टक्के दंडात्मक शुल्काचाही समावेश आहे. भारताने या निर्णयाला अन्यायकारक, अव्यवहार्य आणि अयोग्य ठरवत तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
