मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपरेत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या बारव आणि विहिरींचे जिल्हानिहाय सर्वेक्षण व दस्तावेजीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केली. राज्यातील पुरातन जलस्रोतांचे संरक्षण, संवर्धन आणि त्यांचा उपयोग अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत असून त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर होणार आहे.
ऐतिहासिक वारसा आणि स्थापत्यशास्त्रीय महत्त्व
राज्यात अनेक गावांमध्ये आणि नगरांमध्ये असलेल्या बारव व विहिरींचा इतिहास पुराणकाळापर्यंत मागोवा घेता येतो. उपलब्ध प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यात ३,००० हून अधिक बारव अस्तित्वात असून त्यांचे स्थापत्यशास्त्रीय स्वरूप दुर्मिळ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या जलस्रोतांमुळे जलसंधारण आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत झाली असून अनेक ठिकाणी गावकऱ्यांचे जीवन जगणे यावरच अवलंबून राहिले आहे.
पहिला टप्पा – जिल्हानिहाय सर्वेक्षण
या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील बारव आणि विहिरींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्या त्या भागातील जलस्रोतांची माहिती गोळा करून त्यांच्या स्थापत्याचा अभ्यास केला जाईल. त्या ठिकाणांचा इतिहास, त्यावरील नोंदी, त्यांची देखभाल आणि उपयोग याबाबत माहिती संकलित केली जाणार आहे.
दुसरा टप्पा – दस्तावेजीकरण आणि शासकीय नोंद
सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात त्या बारवांचे दस्तावेजीकरण करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जलस्रोताची माहिती शासकीय नोंदीत समाविष्ट केली जाईल. यामध्ये त्यांचे स्थान, रचना, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, वापर, देखभाल, दुरुस्ती आणि संवर्धनासाठी आवश्यक उपाययोजना यांचा समावेश असणार आहे.
सर्वेक्षण व दस्तावेजीकरणानंतर त्या नोंदींचा उपयोग करून जतन आणि संवर्धनाबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे. विद्यार्थी, अधिकारी, तज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहभागातून पथनाट्य, कार्यशाळा, परिसंवाद आणि इतर उपक्रम राबवून या जलस्रोतांचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. यामुळे स्थानिक समुदाय स्वतःहून या वारशाच्या संरक्षणासाठी पुढे येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
समिती स्थापन आणि पुढील नियोजन
