पटना : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. विरोधकांच्या आक्षेपांनंतरही ही प्रक्रिया सुरूच राहील, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
नावे जाहीर करण्याचा आदेश
SIR प्रक्रियेतून सुमारे 65 लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. या हटवलेल्या मतदारांची संपूर्ण यादी 24 तासांच्या आत संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच प्रत्येक नावाबरोबर वगळण्याचे कारण (मृत्यू, स्थलांतर, डुप्लिकेट नोंद, आढळ न येणे इ.) नमूद करणे बंधनकारक असेल.
जिल्हानिहाय व मतदारसंघनिहाय माहिती
न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, “लोकांना आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून काढले आहे की नाही, हे समजण्यासाठी सहज सोयीस्कर यंत्रणा असावी,” असे निरीक्षण नोंदवले. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की यादी विधानसभा मतदारसंघानुसार तयार करून जिल्हास्तरावर प्रसिद्ध केली जाईल.
22 ऑगस्टला पुढील सुनावणी
SIR प्रक्रियेवरील विरोधकांच्या आक्षेपांबाबतची पुढील सुनावणी 22 ऑगस्टला होणार आहे. तोपर्यंत हटवलेल्या मतदारांची नावे व कारणे सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे.
SIR प्रक्रियेच्या अंतर्गत बिहारमधील मतदार याद्यांची सखोल तपासणी केली जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते, या तपासणीचा उद्देश मतदार यादीतील त्रुटी दूर करून ती अधिक अचूक करणे हा आहे. मात्र विरोधकांचा आरोप आहे की, या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना अन्यायकारकपणे वगळण्यात आले आहे.
—————————————————————————————————
