प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
Supreme Court of India कडून न्यायालयीन कामकाजात ‘एआय’ (Artificial Intelligence) च्या वापरासंदर्भात महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत, न्यायप्रक्रियेतील शुचिता, गोपनीयता आणि पारदर्शकता अबाधित राहावी यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
अलीकडील सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ‘एआय’द्वारे तयार केलेल्या खोट्या, कल्पित खटल्यांच्या दाखल्यांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली, काही वकिलांकडून ‘एआय’चा चुकीचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले, त्यामुळे न्यायालयाने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करत जबाबदार वापरासाठी स्पष्ट चौकट निश्चित केली.
न्यायालयाच्या संशोधन केंद्राने ‘एआय आणि न्यायपालिका’ या विषयावर सविस्तर श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली, त्यामध्ये संभाव्य धोके, नैतिक मर्यादा आणि सुरक्षित वापर यावर भर देण्यात आला आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांतील प्रमुख मुद्दे:
एआयद्वारे मसुदा तयार केल्यास प्रत्येक खटला आणि दाखल्यांची स्वतंत्र पडताळणी करणे बंधनकारक, प्राथमिक स्रोतांचा वापर आवश्यक.
वैयक्तिक आणि संवेदनशील माहिती एआय प्रणालीमध्ये न देण्याची दक्षता.
न्यायाधीशांच्या वर्तनाचा किंवा संभाव्य न्यायनिर्णयांचा अंदाज घेण्यासाठी एआयचा वापर टाळावा.
न्यायालयाने विचारणा केल्यास एआय वापराबाबत समाधानकारक आणि तार्किक स्पष्टीकरण देण्याची तयारी ठेवावी.
भाषांतर करताना मूळ कायदेशीर अर्थ अबाधित राहील याची खात्री करावी.
एआयचा वापर गोपनीयता, स्वायत्तता आणि न्यायनिर्णय प्रक्रियेची शुचिता जपणाऱ्या चौकटीतच व्हावा, गैरवापर टाळण्यासाठी प्रभावी देखरेख यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक असल्याचे श्वेतपत्रिकेत नमूद आहे.
दरम्यान, एआयचा वापर केल्याबद्दल Bombay High Court ने अलीकडेच एका वकिलावर दंड ठोठावला होता, यामुळे न्यायालयीन क्षेत्रातील एआय वापराबाबतची संवेदनशीलता अधिक अधोरेखित झाली आहे.
न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, नैतिक सीमा आणि जबाबदार वापर अत्यावश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
