कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यात ऊस गाळप हंगाम जवळ येत असताना उसाच्या एफआरपीवरून ( उचित व लाभकारी मूल्य ) साखर उद्योजक आणि शेतकरी संघटनांमध्ये मतभेदाची दरी वाढली आहे. उस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळावा म्हणून २००९ मध्ये एफआरपी कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार उसाची देयके १४ दिवसांत अदा करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, ती देयके चालू हंगामाच्या उताऱ्यानुसार द्यावीत की मागील हंगामाच्या उताऱ्यानुसार, यावरून वाद निर्माण झाला आहे.
वाद कशावरून ?
साखर उद्योजकांचे म्हणणे आहे की, मागील हंगामातील उताऱ्यानुसार देयके दिली तर त्याचा आर्थिक ताण कारखान्यांवर येतो. त्यातूनच २०२२ साली साखर कारखानदारांनी चालू हंगामातील उताऱ्यानुसार एफआरपी द्यावी, असा निर्णय घेतला आणि राज्यात विविध झोन करून उताऱ्याची टक्केवारी निश्चित करण्याची योजना मांडली. याला शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शवला.
न्यायालयीन प्रक्रिया
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह काही संघटनांनी उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने मागील हंगामातील उताऱ्यानुसार एफआरपी द्यावी, असा आदेश दिला. या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय साखर संचालकांनी चालू हंगामातील उताऱ्यानुसार देयके द्यावीत, असा आदेश कारखान्यांना दिला. यावर राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता व्यक्त करत याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर हा आदेश थांबवण्यात आला.
कारखानदारांची नवी भूमिका
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या साखर कारखानदारांच्या बैठकीत ज्या वर्षाची एफआरपी त्या वर्षाच्या उताऱ्यानुसार द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे सहकार सचिव राजगोपाल देवरा यांनी मागील हंगामातील उताऱ्यानुसार देयके द्यावी, असे मत मांडले तरीही कारखानदारांनी साखर उद्योग आर्थिक संकटात असल्याचा मुद्दा पुढे करत चालू हंगामातील उताऱ्यानुसार देयके देण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार अध्यादेश काढण्याबाबत राज्य शासनाने विचार करावा, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
शेतकरी संघटनांची भूमिका
राजू शेट्टी यांनी या निर्णयाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे भूमिका मांडू, अशी प्रतिक्रिया दिली. उच्च न्यायालयाप्रमाणेच त्याठिकाणीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागेल, अशी त्यांना आशा आहे.
आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार असून त्यावरून यावर्षीच्या ऊस गाळप हंगामाचे आर्थिक चित्र ठरणार आहे. साखर उद्योगाला दिलासा मिळतो की शेतकऱ्यांचा हक्क अबाधित राहतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
————————————————————————————————
