State Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule has ordered all district collectors to prepare a plan for minor mineral areas within the next month and submit it to the state government.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अद्याप गौण खनिज क्षेत्र जाहीर झालेले नाही. यामुळे कृत्रिम वाळू ( एम-सँड ) उत्पादकांना वेगवेगळ्या विभागांची परवानगी घ्यावी लागत असल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील महिन्याभरात गौण खनिज क्षेत्राचा आराखडा तयार करून तो राज्य शासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या सेवा पंधरवडा उपक्रमाअंतर्गत नव्याने लागू केलेल्या एम-सँड धोरणाविषयी महसूलमंत्र्यांनी खाण चालक, क्रशर मालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या वेळी परवानगी प्रक्रियेतील अडचणी व गुंतागुंतीची बाब पुढे आली.
बैठकीत महसूलमंत्र्यांच्या सूचना
ग्रामपंचायतींचे ना हरकत प्रमाणपत्र ३० दिवसांत न दिल्यास जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर राहील, अशी सुधारणा शासन निर्णयात केली जाणार आहे.
सरसकट खाण उद्योगांना सवलती मिळणार नाहीत. मात्र, खाणचालकांनी तीन वर्षांच्या आत एम-सँड प्रकल्प सुरू करणे बंधनकारक असेल. त्यानंतरच सर्व सवलती लागू होतील.
दर अकरा महिन्यांनी काढाव्या लागणाऱ्या ट्रेडिंग लायसन्सचा कालावधी तीन वर्षांचा करण्याची सुधारणा केली जाईल.
खाणपट्ट्यासाठी अकृषिक परवाना घेण्याची गरज राहणार नाही.
परवानगी प्रक्रियेसाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, खाणचालकांनी टेकड्या व डोंगरांच्या परिसरातील उत्खननास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र महसूलमंत्र्यांनी ती मागणी फेटाळली. “ डोंगर माथ्यावर उत्खनन केल्यास टेकड्या उद्ववस्त होतील. त्यामुळे हिलटॉप खोदण्यास कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
