मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
“आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मात असताना मिळालेला आहे, त्या धर्मात राहणे बंधनकारक आहे,” असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकार या आदेशाचा आदर करत असून, अशा प्रकरणांमध्ये कडक कार्यवाही केली जाईल, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली.
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही सहभाग घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित विषयावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून धर्म बदलून आरक्षणाचा फायदा घेण्याचे काही प्रकार समोर आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये सरकार नक्कीच कारवाई करेल. हा अन्याय आहे आणि यामुळे खरे गरजवंत वंचित राहत आहेत.”
सांगली आणि पुणे प्रकरणांवरही कारवाईची ग्वाही
सांगली जिल्ह्यातील सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणाची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “या प्रकरणातील संबंधित धर्मगुरूंना अटकपूर्व जामीन मिळालेला असून, सरकार या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे. या गुन्ह्याची नोंद उशिरा झाल्यामुळे संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येईल.”
पुणे जिल्ह्यातील धर्मांतर प्रकरणावरही मुख्यमंत्री म्हणाले, “याबाबत विशेष चौकशी समिती गठित करण्यात आली असून, तिचा अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर केला जाईल. या अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, बळजबरीने, आमिष दाखवून किंवा फसवणूक करून धर्मांतर करणे हे गुन्हा आहे आणि याविरोधात कठोर कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यासंदर्भात सरकारकडे अहवालही दिला आहे.
ही भूमिका सामाजिक न्याय, धर्मस्वातंत्र्य आणि आरक्षणाच्या नीतीनियमांबाबत राज्य सरकारचा कठोर आणि स्पष्ट दृष्टिकोन दर्शवणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन आणि सामाजिक समतेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची तयारी यावर मुख्यमंत्री फडणवीस ठाम आहेत.
————————————————————————————————-
