मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्यात शहरी नक्षलवाद, लोकशाहीविरोधी कारवाया आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने सादर केलेलं राज्य जनसुरक्षा विधेयक अखेर गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. यामुळे सरकारच्या हाती राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या तत्सम संघटनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक विधिमंडळात मांडलं. त्यांनी सांगितलं की, “शहरी नक्षलवादाचा फैलाव रोखण्यासाठी आणि राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी विशेष कायद्याची गरज होती, ती ही विधेयक पूर्ण करेल.”
संयुक्त समितीच्या अहवालानंतर सुधारणा
या विधेयकावर प्रारंभी अनेक सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवले होते. त्यामुळे हे विधेयक डिसेंबर-२०२४ मध्ये संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या २५ सदस्यीय संयुक्त समितीमध्ये जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे आणि अजय चौधरी यांचा समावेश होता.
समितीनं केलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. विशेषतः “व्यक्ती आणि संघटना” हा वादग्रस्त शब्द वगळून त्याऐवजी “कडव्या विचारांच्या तत्सम संघटना” असा अधिक स्पष्ट आणि मर्यादित शब्दप्रयोग केला गेला. हे बदल विरोधक आणि सामाजिक संघटनांच्या सूचनांनंतर स्वीकारण्यात आले.
या विधेयकावर तब्बल १२,५०० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांचा सखोल अभ्यास करूनच अंतिम सुधारित विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आलं. सरकारने यातील अनेक शिफारशी मान्य करत विधेयकाला अधिक समतोल आणि संविधानाशी सुसंगत रूप दिलं.
या विधेयकामुळे राज्य सरकार देशविघातक विचारसरणी पसरवणाऱ्या, अराजकता पसरवणाऱ्या संघटनांवर थेट कारवाई करू शकणार आहे. तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या कृत्यांवर तात्काळ आणि कठोर पावले उचलण्यास प्रशासन सक्षम होईल. राज्य विधिमंडळात विधेयक आवाजी मतदानाने एकमताने मंजूर झाल्याने, आता याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे महाराष्ट्रात अंतर्गत सुरक्षेला बळ मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
————————————————————————————————-
