कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. आजच्या बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केलं आहे. ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद ठेवलं असून तब्बल ७० हजार कोटींची गुंतवणूक गृहनिर्माण खात्याच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. तसेच, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम देखील आखला जाईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा विभागात ४, विधी व न्याय विभागात १, नगरविकास विभागात १, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागात १ आणि गृहनिर्माण विभागात १ असे एकूण ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्री मंडळात घेण्यात आलेले निर्णय असे,
१) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण २८ पदनिर्मितीला तसेच १.७६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी
२) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार
३) उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी
४) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. ७० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम
५) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या ५३२९.४६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. ५२,७२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार
६) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी २०२५.६४कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. ५३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार
७) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ६३९४.१३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता.
८) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ४८६९.७२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता.
