In the state cabinet meeting held on Wednesday, as many as 15 important decisions were taken related to the state's social justice, energy, labor, tribal development, urban development, and law and justice departments.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून कबूल केले जात असतानाच बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या सामाजिक न्याय, ऊर्जा, कामगार, आदिवासी विकास, नगरविकास तसेच विधि व न्याय विभागांशी संबंधित असे तब्बल १५ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य शासनाने संजय गांधी निराधार तसेच श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी अडीच हजार रुपये मिळणार मिळणार आहेत.
सामाजिक न्याय विभाग – संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात तब्बल १ हजार रुपयांची वाढ. आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजारांऐवजी अडीच हजार रुपये मिळणार.
ऊर्जा विभाग – महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित.
कामगार विभाग – महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा, कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये सुधारणा.
आदिवासी विकास विभाग – नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना रद्द करून, केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय.
विधि व न्याय विभाग – मुंबई, वांद्रे (पूर्व) येथे उच्च न्यायालयाचे नवे संकुल उभारणीस मंजुरी. या प्रकल्पासाठी तब्बल ₹३,७५० कोटींची तरतूद.
नगरविकास विभाग ( ९ निर्णय ) –
१) मुंबई मेट्रो मार्गिका-११ ( आणिक डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया ) प्रकल्पास मान्यता. एकूण तरतूद ₹ २३,४८७.५१ कोटी.
२) ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुणे मेट्रो ( मार्ग २ व ४ ), नागपूर मेट्रो टप्पा-२ यासाठी बाह्य सहाय्यित कर्ज व करारनाम्यास मान्यता.
३) पुणे मेट्रोत बिबवेवाडी व बालाजीनगर ही दोन नवीन स्थानके, तसेच कात्रज स्थानकाचे स्थलांतर. या कामासाठी ₹ ६८३.११ कोटींची तरतूद.
४) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ व ३ अ : लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी राज्य शासनाचा ५०% आर्थिक सहभाग, कर्जाऐवजी थेट निधी.
५) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ ब : राज्य शासनाचा ५०% आर्थिक सहभाग.
६) पुणे-लोणावळा लोकल प्रकल्प : तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेसाठी निधी, आर्थिक भार शासन उचलेल.
७) ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीत (PPP) BOT तत्त्वावर.
८) “नवीन नागपूर” अंतर्गत International Business & Finance Centre (IBFC). हिंगणा तालुक्यातील ६९२ हेक्टर जागा संपादित करून विकासाला गती.
९) नागपूर आउटर रिंग रोड व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) उभारणीस मान्यता.
या सर्व निर्णयांमुळे दिव्यांगांना थेट दिलासा, पायाभूत सुविधा व वाहतूक क्षेत्रातील मोठी गती, तसेच न्यायव्यवस्थेसाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्माण होणार आहेत. मात्र, मराठा आरक्षणासंदर्भात अद्याप ठोस भूमिका न घेतल्याने या बैठकीत त्या विषयावरचा निर्णय प्रलंबितच राहिला.
