मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत विकासाला चालना देणाऱ्या सात महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विभागांनी राज्याच्या विकासासाठी निर्णायक भूमिका बजावणारे निर्णय घेतले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ठळक निर्णय पुढीलप्रमाणे –
-
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर – कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या पुढाकाराने नवीन धोरण घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार असून स्टार्टअप संस्कृतीला भक्कम बळ मिळेल.
-
वाढवण बंदर (तवा) ते समृद्धी महामार्ग (भरवीर) फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी – सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत वाढवण बंदर ते भरवीर दरम्यानचा मालवाहतुकीसाठीचा (Freight) विशेष महामार्ग तयार करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाची आखणी आणि भूसंपादन प्रक्रियेस देखील मान्यता मिळाली.
-
राज्य सरकारच्या लहान व बांधकामास अयोग्य भूखंडांच्या वितरणासाठी नवीन धोरणास मंजुरी- महसूल विभागाच्या प्रस्तावानुसार लँड लॉक्ड, चिंचोळ्या आणि अनुपयुक्त भूखंडांचे प्रभावी वितरण करण्यासाठी नवे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
-
एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर वापर – परिवहन विभागाच्या सुधारित धोरणानुसार, एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा उपयोग आता व्यावसायिक हेतूसाठी करता येणार आहे. यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
-
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान – वस्त्रोद्योग विभागाच्या निर्णयानुसार, १,१२४ कामगारांना मदतीचा हात देण्यात येणार आहे. ही रक्कम सूतगिरणीच्या जमिनीच्या विक्रीतून उभारण्यात येणार आहे.
-
पाचोरा ( जळगाव ) येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करून रहिवासी क्षेत्रात समावेश – नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार पाचोरा येथील एका भूखंडाचे आरक्षण काढून, त्याचा समावेश रहिवासी झोनमध्ये करण्यात आला आहे.
-
कुष्ठरुग्णांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ – सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या निर्णयानुसार, या संस्थांना दिले जाणारे मासिक अनुदान २,००० रुपयांवरून थेट ६,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
हे निर्णय राज्याच्या औद्योगिक विकासासोबत सामाजिक न्याय व आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
————————————————————————————————–
