मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेत अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चा करून आवश्यक त्या उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, “ मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत आंदोलनावेळी ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या जवळपास ४०० ते ४५० प्रकरणांवरील गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक होईल आणि त्यानंतर त्याची माहिती मंगळवारी मंत्रिमंडळाला सादर केली जाईल.”
ते पुढे म्हणाले, “आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. शासन निर्णयाची लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. तरीही काही प्रक्रियांस वेळ लागणार असल्याने संयम राखण्याची विनंती मनोज जरांगे पाटील यांना केली जाईल.”
ओबीसी समाजाचा गैरसमज दूर करण्यासाठी संवाद
मराठा आरक्षणावर शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर ओबीसी समाजात नाराजी निर्माण झाली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत विखे पाटील म्हणाले, “ सरकारवर कोणताही दबाव नव्हता. सर्व बाजूंनी विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. मी छगन भुजबळ यांना भेटून गैरसमज दूर करणार आहे. शासन निर्णय मागे घेण्याची गरज नाही.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “मुख्यमंत्री यांनी ओबीसी समाजाच्या हितासाठी स्वतंत्र समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजांचे हित जपण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.”
या निर्णयांमुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळणार असून युवकांना शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर ओबीसी समाजाचा विश्वास मिळवण्यासाठी संवाद साधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाने या दोन्ही समाजांमधील समन्वय राखून समाजहितासाठी ठोस पावले उचलण्याचा संकल्प केला आहे. आगामी बैठकींमधून या निर्णयांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे केली जाणार आहे.
