मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्स आणि थिएटरमध्ये पुरेसा व न्याय्य स्क्रिन वेळ मिळत नाही, यावरून गेल्या काही काळात मोठा वाद निर्माण झाला होता. अनेक मराठी चित्रपट प्रदर्शित होऊनही हिंदी सिनेमांना प्राधान्य दिल्यामुळे त्यांचं स्क्रिनिंग कमी करण्यात आलं. त्यामुळे मराठी चित्रपट सृष्टीत नाराजीचा सूर होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं असून, मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्स व थिएटरमध्ये न्याय मिळावा म्हणून विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
सरकारचा पुढाकार
आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी चित्रपट संघटनांसोबत बैठक पार पडली. यामध्ये गृह, नगरविकास, परिवहन, सांस्कृतिक कार्य विभागांचे सचिव, तसेच शासकीय अधिकारी, मल्टिप्लेक्स मालक, निर्माते, वितरक आणि विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती येत्या दीड महिन्यात सखोल अभ्यास करून शासनाला आपला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारावर मराठी चित्रपटांसाठी थिएटर वितरणाचे धोरण ठरवले जाणार आहे.
मनसेचा ठणठणीत इशारा
या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वीच ‘येरे येरे पैसा ३’ या मराठी सिनेमाला स्क्रीन नाकारण्यात आली, तर त्याचवेळी प्रदर्शित झालेल्या ‘सैयारा’ या हिंदी सिनेमाला प्राधान्य दिले गेले. या प्रकारावरून मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी थेट मल्टिप्लेक्स मालकांना इशारा दिला होता. त्यांनी म्हटले की, “हिंदी सिनेमांना प्राधान्य देऊन मराठी चित्रपटांची गळचेपी सहन केली जाणार नाही. स्क्रीन न दिल्यास आम्ही आमच्या पद्धतीने कारवाई करू.” त्यांनी आरोप केला की, काही मल्टिप्लेक्स मालक जाणीवपूर्वक मराठी चित्रपटांना डावलत असून, अमेय खोपकर यांच्या निर्मितीच्या ‘येरे येरे पैसा ३’ चित्रपटाच्या स्क्रीनची संख्या कमी केली गेली आहे. “आम्ही यावर चर्चा केली आहे, पण यावर सध्या अधिक बोलणार नाही,” असंही देशपांडे यांनी स्पष्ट केलं.
शिंदे गटाचाही आक्रमक पवित्रा
शिवसेना (शिंदे गट) देखील या मुद्द्यावर आक्रमक झाली आहे. वांद्रे येथील ग्लोबल मॉलमधील पीव्हीआर थिएटरमध्ये मराठी चित्रपटाला स्क्रीन न दिल्यामुळे शिवसैनिकांनी आंदोलन केले. केवळ जागा न देणंच नव्हे तर अनेक मराठी चित्रपट प्रदर्शित होऊन एक आठवडाही पूर्ण न होता थिएटरमधून हटवले जात आहेत, याचा निषेध करण्यात आला.
यावर प्रतिक्रिया म्हणून शिंदे गटानेही आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून मराठी चित्रपट संघटनांसोबत बैठक झाली असून, हा मुद्दा मार्गी लागण्यासाठी प्रशासनिक आणि धोरणात्मक स्तरावर ठोस प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत.
मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी ही समिती दिलासादायक ठरू शकते. दीड महिन्यात येणारा अहवाल व त्यानंतर घेण्यात येणारे निर्णय हे मराठी सिनेमाच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता या समितीच्या कामकाजाकडे लागले आहे. राज्य शासनाने यावर दिलेली सकारात्मक प्रतिक्रिया मराठी चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि प्रेक्षकांसाठी मोठा आश्वासक टप्पा आहे.
——————————————————————————————-
