An important decision was taken in the meeting of the Maratha Reservation Cabinet Sub-Committee.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि मनोज जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण यामुळे राज्यातील वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. जरांगे २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत उपोषण सुरू करणार होते, मात्र न्यायालयाने त्यांना मुंबईत येण्यास मनाई केली. या पार्श्वभूमीवर आज ( २६ ऑगस्ट ) झालेल्या मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
शिंदे समितीस सहा महिन्यांची मुदतवाढ
या विषयावर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट मधील नोंदीनुसार ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून, निर्णय घेणे क्लिष्ट असल्याने न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मुदतवाढी नंतर समिती हैदराबाद गॅझेटचा सखोल अभ्यास करून त्यासंदर्भात अंतिम निर्णय देणार आहे.
सरकार सकारात्मक
विखे पाटील म्हणाले, “ मनोज जरांगे यांची जी लढाई आहे, त्याबाबत आम्ही चर्चा केली आहे. सर्वांची भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते, मात्र ते महाविकास आघाडी सरकार टिकवू शकले नाही. त्यानंतर महायुती सरकारने पुन्हा १० टक्के आरक्षण दिले, आणि ते आजही टिकून आहे. शासनाची आरक्षणाबाबत कोणतीही नकारात्मक भूमिका नाही. मात्र कायद्याच्या चौकटीत बसवून हे काम करणे आवश्यक आहे.”
सरकारकडून झालेल्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील घडामोडींना नवीन वळण मिळाले असून, जरांगे यांच्या उपोषणाच्या घोषणेमुळे पुढील काही दिवसांत राज्यातील वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
